Competitive Exams : राज्यात मागील काही दिवसांपासून स्पर्धा परीक्षेत (Competitive Exams) गैरप्रकार होत असल्याचं समोर आलं होतं. काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील विविध जिल्ह्यांत तलाठी भरती (Talathi Bharati) परीक्षेत पेपरफुटीसह इतर गैरप्रकार समोर आले होते. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांकडून तपास सुरु आहे. मात्र, अशा प्रकरणांना रोख लावण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. स्पर्धा परिक्षा गैरप्रकार संदर्भात राज्य सरकारकडून कायदा पारित करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा मिळणार असल्याचं बोललं जातंय.
मोदी शाहांविरोधात घोषणा, सभागृहात गोंधळ; डेरेक ओ ब्रायन यांच्यासह काँग्रेसचे पाच खासदार निलंबित
नाशिक, नागरपूरसह अनेक जिल्ह्यांत गैरप्रकार होत असल्याचं दिसून आलं होतं. राज्य सरकारकडून आता टीसीएस या खाजगी कंपनीला सरकारी विभागांच्या परीक्षांचं काम देण्यात आलं आहे. या कंपनीमार्फत उमेदवारांकडू एक हजार रुपये परीक्षा फी आकारण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत उमेदवारांना पारदर्शक परीक्षा व्हावी ही अपेक्षा आहे. त्यामुळेच सरकारने हे पाऊल उचलल्याचं दिसून येत आहे.
सध्या राज्य विधी महामंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनादरम्यान विरोधकांकडून विविध मुद्यांवरुन सरकारला चांगलच घेरलं जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे. काँग्रेस आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी तलाठी भरती प्रक्रियेदरम्यान घडत असलेल्या प्रकारांवरुन सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहे. त्यानंतच आज सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. स्पर्धा परिक्षा गैरप्रकार आणि पेपरफुटी संदर्भात नवीन कायदा तयार केला आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती अभ्यास करणार असून सरकारला शिफारस करणार आहे. त्यामुळे आता पारदर्शक परीक्षा होणार असल्याचं बोललं जातं आहे.
याआधी तलाठी भरती, आरोग्य विभागाची भरती तसेच स्पर्धा परिक्षा भरतीमध्ये गैरप्रकार झाल्याचं समोर आलेलं आहे. हे सर्व प्रकार थांबविण्यासाठी सरकारकडून मोठं पाऊल उचललं जात आहे.
सरकार नवीन कायदा आणण्याच्या भूमिकेत असून या नव्या कायद्यात तरतूदी केल्या जाणार आहेत. जर असं काही आढळून आलं तर काय कारवाई केली जाणार आहे? कलम काय असणार?
तलाठी भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाले होते. त्यानंतर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत त्यासाठी कायदा आणण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आलीयं.
