राहुरी निवडणुकीच्या तोंडावर मोठी घडामोड; साखर कारखाना प्रकरणात प्राजक्त तनपुरे यांना न्यायालयाचा दिलासा, ईडीचा फास सैल

Court gives relief to Prajakta Tanpure : माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्यावरील ईडी कारवाईचा फास अखेर सैल झाल्याची मोठी घडामोड समोर आली आहे. राहुरी विधानसभा मतदानाच्या अवघ्या एक दिवस आधीच कोर्टाचा निकाल तनपुरे यांच्या बाजूने लागल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. या निकालाच्या टायमिंगमुळे अनेक तर्क-वितर्कांना उधाण आले असून, हा फक्त कायदेशीर विजय की राजकीय दिलासा, यावर चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्यातील हेटीसूरला येथे असलेला राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखाना हा 1998 साली माजी मंत्री रणजित देशमुख यांनी स्थापन केला होता. सुरूवातीला चांगली वाटचाल करणारा हा कारखाना पुढे आर्थिक अडचणीत सापडला आणि कर्जबाजारी झाला. परिणामी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांनी हा कारखाना जप्त केला. यानंतर 2012 साली या कारखाण्याची विक्री करण्यात आली. या प्रक्रियेत प्राजक्त तनपुरे यांनी हा कारखाना सुमारे 13 कोटी रुपयांत खरेदी केला. पुढे हा कारखाना राहुरी तालुक्यात हलवून प्रसाद शुगर या नावाने खासगी स्वरूपात पुन्हा सुरू करण्यात आला.

आरोप काय होते?

या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. विशेषतः सुमारे 26 कोटी रुपयांचा कारखाना केवळ 13 कोटींना विकण्यात आल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. याच पार्श्वभूमीवर ईडीने तपास सुरू केला. तपासादरम्यान तनपुरे यांच्याशी संबंधित 13 कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. या कारवाईला विरोध करत तनपुरे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

कोर्टाचा निकाल आणि त्याचे परिणाम

दीर्घकाळ सुरू असलेल्या या प्रकरणात अखेर बुधवारी न्यायालयाने प्राजक्त तनपुरे यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे ईडीने केलेली कारवाई आणि जप्ती संदर्भात त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निकालामुळे त्यांच्या विरोधातील कायदेशीर अडचणी मोठ्या प्रमाणात दूर झाल्या असून, त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला देखील दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, राहुरी विधानसभा मतदानाच्या तोंडावर हा निकाल लागल्याने राजकीय समीकरणांवर त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राजकीय वर्तुळात चर्चा का?

निकालाच्या वेळेमुळे राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहीजण हा निवाला कायदेशीर निर्णय असल्याचे म्हणत आहेत, तर काहीजण यामागे राजकीय गणित असल्याचा संशय व्यक्त करत आहेत. एकीकडे तनपुरे समर्थकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे, तर विरोधकांकडून या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय किती प्रभाव टाकतो, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

एकंदरीत हा संपूर्ण घटनाक्रम फक्त एका साखर कारखान्याच्या व्यवहारापुरता मर्यादित नसून, राज्यातील सहकार, राजकारण आणि तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकणारा ठरला आहे.