Court reprimands CBI in Pawanraje murder case : संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाच्या निकाल वाचनाला मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने सुरूवात केली आहे. या प्रकरणात माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह एकूण नऊ जण आरोपी आहेत. 3 जून 2026 रोजी मुंबईतील कळंबोली येथे पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे चालक समद काझी यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. निकाल वाचनाच्या सुरूवातीलाच न्यायालयानं तपास आणि साक्षीपुराव्यांबाबत महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. या प्राकारणात एकूण 127 साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाने दिली. मात्र, माफीचा साक्षीदार पारसमल जैन याच्या जबबाबाबत न्यायालयाने गंभीर शंका व्यक्त केली.
पारसमल जैन यांना अटक करून त्यांच्यावर मारहाण करण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांचा जबाब घेण्यात आल्याचा मुद्दा न्यायालयाने अधोरेखित केला. अशा परिस्थितीत घेतलेला जबाब संशयास्पद वाटत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याशिवाय पारसमल जैन यांच्या कन्येने सीबीआयला दिलेल्या पत्राबाबत देखील न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
सीबीआय कार्यालयाला हे पत्र प्राप्त झाल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्य केले, मात्र ते पत्र नेमके कोणी आणून दिले याची माहिती त्यांनी दिली नाही. उलट हे पत्र आमच्याशी संबंधित नसल्याचा शेरा मारून ते पोलिसांकडे पाठवण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. संवेदनशील प्रकरणात सीबीआयने दाखवलेली ही भूमिका अत्यंत निष्काळजीपणाची असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
खोटं बोलण्याची सवय अन् अटक कोणत्या परिस्थितीत? माफीचा साक्षीदार पारसमल जैनवर न्यायालयाचा सवाल
न्यायालयाने सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर देखील थेट भाष्य केले. पत्राचा कोणताही अधिकृत रेकॉर्ड नसल्याचे समोर आले. तसेच, हे पत्र वडिलांची सुटका व्हावी यासाठी सीबीआयच्या सूचनेनुसार लिहिल्याचा दावा पारसमल जैन यांच्या मुलीने नंतर केला. हस्ताक्षर आणि स्वाक्षरी मान्य असली तरी पत्रातील मजकूर पुराव्याला पूरक मानता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारी पक्षाच्या कामकाजावर देखील न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. चार्जशीट दाखल होण्यापूर्वी पुन्हा एकदा माफीच्या साक्षीदाराचा जबाब नोंदवण्यात आला. त्याला 24 तासांऐवजी तब्बल 100 तासांचा कालावधी देण्यात आला आणि नंतर पुन्हा जबाब घेण्यात आला. मात्र, जबाब नोंदवल्यानंतर संबंधित न्यायाधीशांनी त्यावर स्वाक्षरीच केली नसल्याची गंभीर बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली.
माफीच्या साक्षीदाराने दिलेल्या दोन कबुलीजबाबांमध्ये अनेक तफावती आणि बदल आढळून आल्याचे देखील न्यायालयाने नमूद केले. त्याची अटक, कथित अवैध कोठडी आणि वेगवेगळे जबाब यांचा बारकाईने विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, पारसमल जैन यांनी न्यायालयात काही अर्ज देखील सादर केले आहेत. त्यामध्ये त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच कोठडीत असताना आजारपणाची औषधे घेण्याची परवानगी देण्यात आली नसल्याचा दावा देखील त्यांनी केला. विशेष म्हणजे, घटनेच्या दिवशी आपण घटनास्थळी उपस्थित नव्हतो, असे देखील त्यांनी न्यायालयासमोर म्हटले आहे.
या सर्व निरीक्षणांमुळे प्रकरणातील तपास, पुरावे आणि माफीच्या साक्षीदाराच्या विश्वासार्हतेबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले असून, न्यायालयाचा अंतिम निकाल काय लागतो याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.