मुंबई : राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी मुंबईचे विद्यमान पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर (Vivek Phansalkar) यांची वर्णी लागली आहे. रजशीन सेठ (Rajnish Seth) सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी पुढील आदेशापर्यंत फणसाळकर यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. यापूर्वी या पदावर केंद्रीय राखीव पोलीस दलच्या (CRSF) अतिरिक्त पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांची वर्णी लागणार असल्याची चर्चा होती. मात्र त्यांचा पत्ता कट झाला आहे. (current Mumbai Police Commissioner Vivek Phansalkar has been appointed as the Director General of Police of the state)
रश्मी शुक्ला 1988 बॅचच्या आयपीएस अधिकारी आहेत. सेवा ज्येष्ठतेनुसार त्यांची राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ अधिकारी म्हणून ओळख आहे. मात्र त्यांच्यासोबतच पोलीस दलात 30 वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या 1989 च्या तुकडीतील संदीप बिष्णोई, विवेक फणसाळकर, प्रज्ञा सरवदे, भूषण कुमार उपाध्याय, 1990 च्या बॅचमधील जयजित सिंग, संजय वर्मा, अतुलचंद्र कुलकर्णी, बिपिन कुमार सिंग यांची नावे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठवण्यात आली होती.
मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीय अधिकारी म्हणून शुक्ला यांची ओळख असल्याने त्यांचे पारडे जड वाटत होते. शिवाय पुणे पोलीस आयुक्तांसह विविध महत्वाच्या पदांवर काम केलेल्या एकमेव महिला अधिकारी आहेत.मात्र शुक्ला यांच्याऐवजी फणसाळकर यांची नियुक्ती करुन ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारने वाद टाळला असल्याचे बोलले जात आहे.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंगच्या प्रकरणात चांगल्याचं चर्चेत आल्या होत्या. महाविकास आघाडीतल्या मंत्र्यांसह नेत्यांचा फोन टॅप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी त्यांच्यावर मुंबईतील कुलाबा आणि पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल झाला होता. चौकशीही सुरु करण्यात आली होती. शिवाय फोन टॅपिंगची माहिती फुटल्या प्रकरणीही सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. यातून पोलिसांच्या बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराचा अहवाल फुटल्याचाही ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
मात्र पुढे कुलाबा पोलीस स्थानकातील दाखल गुन्ह्यात शिंदे सरकारने कारवाईला मंजुरी दिली नाही. तर बंड गार्डन पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याचा तपास पूर्णपणे बंद करण्याचा (सी-समरी) अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी जानेवारी महिन्यात स्वीकारला. त्यानंतर काही दिवसातच हे दोन्ही गुन्हे उच्च न्यायालयानेच रद्द केले. फोन टॅपिंग प्रकरणात अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचाही संबंध असतो. त्या सर्वावर कारवाई न करता फक्त आपणास लक्ष्य करण्यात आले, असा शुक्लांचा दावा न्यायालयाने मान्य केला. तर सायबरचा गुन्हा कालांतराने सीबीआयकडे वर्ग झाला.
त्यानंतर काही दिवसांतच या गुन्ह्यात सीबीआयने ए समरी (म्हणजे प्रकरण खरे आहे, परंतु पुराव्याअभावी तपास तात्पुरता बंद) करण्याची परवानगी मागितली. अशा प्रकारे शुक्ला यांच्यावरील सर्व गुन्हे रद्द झाले. शुक्ला यांनीही स्वतः आपण कोणतेही चुकीचे काम करण्यास कधीच मान्यता दिली नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सेवेच्या हितासाठीच आपण काम केल्याचे त्या म्हणाल्या होत्या. त्यानंतरच त्यांची महाष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी वर्णी लागणार असल्याची चर्चा होती. मात्र शुक्ला यांची नियुक्ती झाली असती तर विरोधकांकडून त्यांच्या नावाला विरोध होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर विरोधकांच्या हाती आयते कोलित नको, असा विचार करुन शिंदे सरकारने वाद टाळला असल्याची चर्चा आहे.
महासंचालकपदावरील अधिकाऱ्याच्या नावाच्या शिफारस करण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे पॅनेल असते. यात केंद्र सरकारच्या गृह विभागाचेही अधिकारी असतात. राज्य सरकारकडून शुक्ला यांच्या नावाची शिफारस आल्यानंतर या पॅनेलने शुक्ला यांच्यासंदर्भातील गुन्हे, न्यायालयाचे आदेश असा सर्व तपशील आयोगाने मागविला होता. यात या पॅनेलकडून शुक्ला यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतल्याची चर्चा आहे.
नियत वयोमान नियमानुसार आणि सेवा शर्तींनुसार रश्मी शुक्ला येत्या जून 2024 मध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत. पोलीस महासंचालकपदी नियुक्त होण्याच्या अधिकाऱ्याचे सेवा किमान सहा महिन्यांपेक्षा अधिक शिल्लक असावा असा संकेत आहे. त्यानुसार जर शुक्ला यांची नियुक्ती झाली असती तर त्यांना अवघ्या सहा महिन्यांचाच कालावधी मिळाला असता. त्यामुळेच त्यांच्या जागी फणसाळकर यांच्याकडे तात्पुरता पदाभार सोपविण्यात आला असल्याचे बोलले जात आहे.
