मुंबई : शिंदे सरकारमधील बहुचर्चित अर्थखाते अखेर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. अजित पवार यांच्यावर आमचा विश्वास नसल्याने त्यांना अर्थखाते देऊ नका, अशी मागणी शिवसेनेच्या आमदारांकडून होत होती. पक्षशिस्तीमुळे भाजप आमदार उघडपणे काही बोलत नसले तरी त्यांनाही अर्थखात्याच्या चाव्या अजित पवार यांच्या हाती जाणे मान्य नव्हते. (DCM Devendra Fadnavis on Ajit Pawar Finance ministry talk with shivsena and bjp MLA)
मात्र या मागणीला बगल देऊन पवार यांच्याकडे अर्थखाते सोपविण्यात आले आहे. दरम्यान,
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थखात्याकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जाणारी फाईल आधी माझ्याकडे येईल. मी मान्यता दिल्यानंतरच अजित पवारांकडून आलेली फाईल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल, असा शब्द फडणवीस यांनी आमदारांना दिला आहे. यानंतरच आमदारांनी अर्थखात्यासाठी अजित पवारांच्या नावाला मान्यता दिली असल्याची माहिती आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुरुवारी रात्री उशिरा भाजपचा भिवंडीतील तर शिवसेनेचा ठाण्यातील कार्यक्रम आटोपून फडणवीस ठाण्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घरी गेले होते. इथे सर्व नाराज आमदारांची बैठक बोलाविण्यात आली होती. अजित पवारांनाही याबाबत कल्पना देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या बैठकीनंतरही शिंदे-फडणवीस यांनी परस्परांशी गेल्या तीन दिवसांत किमान पाच वेळा भेटून चर्चा केली.
मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर तब्बल दोन आठवड्यांनी झालेल्या खातेवाटपात सत्ताधारी तिन्ही पक्षांना न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अर्थ, कृषी, सहकार अशी महत्त्वाची खाती गेली आहेत. तर, मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही मुख्यमंत्रिपदासह उद्योग, नगरविकास, शिक्षण आणि उत्पादनशुल्क ही खाती मिळविली आहेत. 105 आमदार असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला गृहसह महसूल, जलसंपदा आणि ऊर्जा ही बडी खाती कायम ठेवली आहेत. आगामी विस्तारात भाजप आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांना संधी मिळताच मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीसांकडे असलेली काही खाती त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे दिली जातील, असे समजते.
