Ajit Pawar Shikhar Bank Scam : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं (Shikhar Bank Scam) शिखर बँक घोटाळा प्रकरण पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. अजित पवारांना शिखर बँक घोटाळ्यात दिलेल्या ‘क्लीन चिट’ला नव्यानं आव्हान देण्यात आलं आहे. (Ajit Pawar) अजित पवारांविरोधात सहकार क्षेत्रातील 7 कारखान्यांकडून मुंबई सत्र न्यायालयात निषेध याचिका सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर 25 जुलैला सुनावणी होणार आहे.
सात कारखान्यांकडून याचिका तर विधानसभा लढणार नाही, महायुतीला जागा देणार आमदार बच्चू कडूंची मोठी घोषणा
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्यात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने एप्रिलमध्ये अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. हा रिपोर्ट अजित पवार यांना मोठा दिलासा मानला जात होता. मात्र, अंमलबजावणी संचालनालयानं (ED) क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेतला. याच गुन्ह्यातील तक्रारीवर ईडीचा तपास सुरू आहे. आता अजित पवारांविरोधात सहकार क्षेत्रातील 7 कारखान्यांकडून मुंबई सत्र न्यायासयात निषेध याचिका सादर करण्यात आली आहे.
सुनावणीकडे लक्ष अजित पवारांच्या अडणी वाढणार; शिखर बँक घोटाळ्यात दिलेल्या क्लीन चिटला नव्यानं आव्हान
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. यू. कदम यांच्यापुढे या निषेध याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी घोटाळ्यातील पीडित लोक निषेध याचिका दाखल करू शकतात का? असा प्रश्न न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना विचारला होता. यावर आता गुणवत्तेवर युक्तिवाद ऐकून घेण्यासाठी न्यायालयाने 25 जुलैला सुनावणी निश्चित केली आहे. जरंडेश्वर, जय अंबिका, जालना, पारनेर, कन्नड, प्रियदर्शिनी, पद्मर्षी विखे-पाटील या सहकारी साखर कारखान्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत सात स्वतंत्र निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकेवर आता 25 जुलैला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
