Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)दिलेल्या निर्णयावर आम्ही पूर्णपणे समाधानी असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
निर्णयात चुकलेले कोश्यारी थेट काशीत; निकालावेळी न्यायालयाने वाचला चुकांचा पाढा
लोकशाहीचा आणि लोकमताचा विजय झाला आहे. निकालातील चारपाच मुद्द्यांकडे मी आपलं लक्ष वेधतो. सर्वात आधी महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यावर पाणी फेरलेलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्र्याच्या पदावर बसवता येणार नाही. विधानसभेच्या अध्यक्षांचे अधिकार त्यांना आहेत. त्यामुळे त्याच्यात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
त्याच्यात निवडणूक आयोगाला त्यांचे अधिकार आहेत. त्यामुळे त्यांचे स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतात. त्याचा अर्थ असा होतो की, ठाकरे गटाकडून केलेला आरोप चुकीचा आहे. त्यामुळे आता हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर आहे, तसं ते पूर्वीपासूनच कायदेशीर होतं, मात्र काही जण त्याला बेकायदेशीर म्हणत होते, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ते मानावं लागेल जर ते सर्वोच्च न्यायालयाला मानत असतील तर असा टोलाही यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरे गटाला लगावला आहे.
राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्र ठरवलेल्या 16 आमदारांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे.
आता विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या आमदारांचा निर्णय घेणार असल्यामुळे ते आमदार अपात्र असण्याचं काही कारणच येत नाही. त्यामुळे हा उद्धव ठाकरे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यातच या निर्णयामुळे शिंदे फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं एकमताने हा निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी हा निकाल वाचून दाखवला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्या. एम आर शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी.एस.नरसिंहा यांचा समावेश होता.
