मुंबई : पीकविमा (Crop insurance) काढल्यानंतरही विमा कंपन्यांकडून (Insurance company) नुकसान भरपाई दिली जात नसल्याचा आरोप सतत शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. दरम्यान, आता सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत, कोविड काळातील ज्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देय बाकी आहे, ती 8 दिवसांच्या आत जमा करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले. नुकसान भरपाई आठ दिवसांत न दिल्यास पिक विमा कंपन्यांनी नियमानुसार होणाऱ्या कारवाईची तयारी ठेवावी, असा इशारा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी दिला आहे.
टोपी घातल्याने कुणी गांधी होत नाही; आव्हाडांची हजारेंवर बोचरी टीका, दोघेही जोरदार ट्रोल
2020-21 या वर्षात प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देण्यास काही पीक विमा कंपन्यांनी दिरंगाई केली. त्याबाबत आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, 2020 च्या खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांचे पीकांचे नुकसान झाले. मात्र, कोव्हीड -19 या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर असलेले लॉकडाऊन, प्रवासास असलेले निर्बंध, विमा कंपन्यांची कार्यान्वित नसणे, अशा विविध कारणास्तव नैसर्गिक आपत्तीमुळं नुकसान झाल्याबाबत शेतकरी विमा कंपन्यांना सूचना देऊ शकले नाहीत. खरीप 2020 हंगामातील एनडीआरएफ अंतर्गत केलेले पंचनामे गृहीत धरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणेबाबत विमा कंपन्यांना कळविण्यात आले होते.
मात्र, याबाबत विमा कंपन्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित करून नुकसान भरपाई देण्याचे टाळत आहेत. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या 6 कंपन्यांपैकी 4 कंपन्यांकडे 224 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. कोविड ही जागतिक आपत्ती होती. त्यामुळे कंपनीने सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे. कंपन्यांनी येत्या आठवडाभरात अशी प्रकारची कार्यवाही करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वाटपाबाबत निर्णय घ्यावा. यानंतर पुन्हा यासंदर्भातील आढावा राज्य स्तरावर घेतला जाईल आणि नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असं मुंडे यांनी सांगितलं आहे.
या बैठकीला कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, सहसचिव सरिता बांदेकर-देशमुख यांच्यासह भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स, इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स, बजाज एलियांझ, भारती अॅक्सा, रिलायन्स इन्शुरन्स आदी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत प्रत्यक्ष आणि दूरदृश्यसंवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
