मुंबई: आज राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी शेतकर्‍यांच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचे आणि सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. विधिमंडळ परिषदेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या (Farmer) पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीला या नुकसानीची माहिती ७२ तासांच्या आत देण्याचा नियम आहे. यात बदल करून किमान ९६ तास इतकी मुदत देण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी केंद्र सरकारकडे (Central Goverment) करणार असल्याची माहिती दिली. (Dhananjay Munde on crop load increase the deadline for reporting crop damage to the insurer)
बर्‍याचदा अतिवृष्टीच्या सारख्या संकटाच्या काळात वीज पुरवठा खंडित असणे, इंटरनेट सुविधा बंद असणे, मोबाईल नेटवर्क नसणं अशा अनेक समस्यांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत, या सुविधा पूर्ववत व्हायला काही कालावधी लागतो. त्यामुळं ७२ तासांच्या आत नुकसानीची माहिती देण्यास बरेच शेतकरी असमर्थ ठरतात, अशा वेळी या कालावधीत आणखी काही तासांची वाढ देण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी दोन्ही सभागृहातील बऱ्याच सदस्यांनी देखील केली होती. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत धनंजय मुंडे यांनी हा कालावधी किमान ९६ तास केला जावा, याबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी करून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी घोषणा विधानपरिषदेत बोलतांना केली.
पवारांच्या ड्रीम प्रोजेक्टमध्ये उभा राहणार PM मोदींचा पुतळा; स्टॅच्यू ऑफ युनिटीपेक्षा असणार उंच
खरीप हंगाम २०२२ मधील काही पिक विमाधारक शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नसल्याबाबतचा प्रश्न विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. यावर धनंजय मुंडे यांनी सविस्तरपणे उत्तर देत खरीप हंगाम २०२२ ची संपूर्ण आकडेवारी सभागृहासमोर मांडली. सदर हंगामात एकूण विमाधारक शेतकऱ्यांना ३१८० कोटी इतकी पिक विमा रक्कम मंजूर करण्यात आली. आणि सुमारे ३१४८ कोटी रुपये वितरित केले गेले आहेत; या व्यतिरिक्त, उर्वरित शेतकर्‍यांची विम्याची रक्कम ही १००० रुपयांपेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांना पिक विमा कमीत कमी 1000 रुपये मिळावा, अशी शासनाची भूमिका आहे. त्यावर उपाय म्हणून यापुढे शेतकऱ्यांना विम्यापोटी मिळणारी रक्कम १००० रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यात उर्वरित रक्कम राज्य शासन देईल व शेतकऱ्यांना कमीत कमी एक जहजार रुपये पिक विमा हा निश्चित मिळेल, अशा घोषणाही धनंजय मुंडे यांनी आज यासंदर्भात बोलताना केली.
आ. भाई जगताप, आ. शशिकांत शिंदे, आ. विक्रम काळे यांनीही याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होतो. पंतप्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून तुषार आणि ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कमीत कमी 20 गुंठे जमिनीची अट आहे. ही अट शिथिल करण्याबाबत माजी राज्यमंत्री आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर बोलतांना धनंजय मुंडे यांनी सदर अट वीस गुंठेवरून दहा गुंठेपर्यंत शिथील करण्यात यावी, याबाबत केंद्रीय कृषी कृषी मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.
