मुंबई : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठीचे पुरावे गोळा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला तेलंगणातील अधिकाऱ्यांनी डिसेंबरमधील वेळ दिला आहे. या समितीला 1901-02 आणि 1931 मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या नोंदी व महसूल विभागाची जुनी कागदपत्रे तपासायची आहे. मात्र तेलंगणामधील अधिकारी विधानसभा निवडणुकींच्या कामात व्यस्त असल्याने डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जुनी कागदपत्रे देण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे. त्यामुळे आता तेलंगणामधील विधानसभा निवडणुकांचा महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला फटका बसत असल्याचे चित्र आहे. (Due to Telangana Elections Difficulty in checking old documents related to Maratha Reservation)
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठीचे पुरावे गोळा करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापन करण्यात आली आहे. सरकारने या समितीला एका महिन्याची मुदत दिली होती. मात्र समितीचे काम अद्याप अपूर्ण अवस्थेत असून ‘मुदतवाढ दिली जावी’ अशी मागणी समितीनेच केली होती. ही मुदतवाढ देण्यास सामान्य प्रशासन विभागाने मंजूरी दिली आहे. याबाबतचा शासन आदेश लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यानंतर आता या समितीला डिसेंबर अखेरपर्यंत त्यांचा अहवाल सादर करता येणार आहे.
शिंदे समितीचा मराठवाड्यातील तीन जिल्ह्यांच्या दौरा अद्याप बाकी आहे. तसेच तेलंगणामधील विधानसभा निवडणुकांमुळे तिथले अधिकारी सध्या उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ही समिती पुढील महिन्यात तेलंगणचा दौरा करणार आहे. ही समिती जे दस्तऐवज तपासत आहे, ते निजामकालीन असल्याने बहुतांशी उर्दू, फारसी आणि मोडी लिपीमध्ये आहेत. या दस्ताऐवजांचे भाषांतर करण्यासाठी बराच वेळ लागत आहे. आतापर्यंत पाच हजारपेक्षा अधिक दस्ताऐवजांची पडताळणी झाली आहे. पण अजूनही दस्ताऐवज तपासणे बाकी आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासाठी समिती गठित केली. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर अपर मुख्य सचिव (महसूल), प्रधान सचिव विधी व न्याय, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर हे या समितीचे सदस्य आहेत. मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी लागणारे निजामकालीन पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे.
