Eknath Shinde : मराठवाड्यासारख्या टंचाईग्रस्त भागाला पाणी पुरवणे आणि नदीजोड प्रकल्पांतून राज्यात सर्वदूर पाणी पोहचवून राज्य सुजलाम सुफलाम करणे, हे आपलं उद्दिष्ट असून केंद्राने या संदर्भातील प्रकल्पांना वेग द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी नीती आयोगाच्या (Niti Aayog) बैठकीत केली.
Honor Killing: मृत अमितच्या चुलत मेव्हण्याच्या आवळल्या मुसक्या, सासरा अद्याप फरार…
राष्ट्रपती भवनाच्या अशोक मंडपात नीती आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेला विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल, नीती आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.
या बैठकीत बोलतांना शिंदे म्हणाले की, कोकणात पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाहून जाते. वापरण्यासाठी ते पाणी मिळवणे आवश्यक आहे. कोकणातही सिंचन वाढवणे गरजेचं आहे. सांगली आणि कोल्हापुरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून मराठवाड्यातील गोदावरी खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. याला केंद्राने देखील गती द्यावी, असं शिंदे म्हणाले.
पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यासाठी २२.९ अ. घ. फूट पाणी वळविण्याची १४ हजार ४० कोटी रुपयांची योजना राज्य शासन राबवणार आहे. दमणगंगा-पिंजाळ, कोकण ते गोदावरी खोरे, कोकण ते तापी खोरे, वैनगंगा-नळगंगा, तापी महाकाय पुनर्भरण अशा नदी जोड योजना राबविण्यात येणार आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. याला गती दिल्याने लाखो नागरिक आणि शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुंबईतील बीपीटीच्या सहा एकर जागेचा योग्य वापर करून येथे मरिन ड्राइव्हसारखा चौपाटी उभारण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्राकडून मदत मिळावी, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून तिच्या सुशोभीकरणाला त्यामुळं अधिक बळ मिळेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
लाखो रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी तसेच दहिसर अंधेरीतल्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी फनेल रडार झोन शिफ्ट करावा, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
