शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून आणि शेतकरी (Farmers) कर्जमाफीतून कायमचं मुक्त करण्यासाठी अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सूचविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्रविण परदेशी समितीचा पुन्हा विस्तार करण्यात आला आहे. समितीत आता जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव, कृषी आयुक्त आणि महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा नव्याने समावेश होणार आहे.
राज्यातील शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपायोजना करण्याबाबत सरकारला शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे मुख्या आर्थिक सल्लागार आणि महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनचे (मित्रा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० ऑक्टोबर रोजी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली होती.
आज देशाचा 2026 चा अर्थसंकल्प सादर, शेती अन् शेतकऱ्यांसाठी काय मिळालं?
समितीला आपला अहवाल सहा महिन्यांत सादर करावयाचा होता. समिती या पूर्वीच महसूल, वित्त, कृषी, सहकार व पणन विभागाचे सचिवांचा समावेश आहे. त्यासह महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबईचे अध्यक्ष, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा संचालक, सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था पुणे यांचा समावेश आहे. आता नव्याने चार जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या बाबतचा शासन आदेश शुक्रवारी निर्गमित करण्यात आला आहे.
शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचे व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा, बाजारपेठेतील सुधारणा, तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नव्या धोरणांची आखणी या सर्व बाबींचा अभ्यास समिती करणार आहे. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे हा समितीचा प्रमुख उद्देश आहे. या समितीच्या अहवालाकडे राज्यातील शेतकरी, राजकीय पक्ष आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे लक्ष लागून राहिले आहे. समितीच्या शिफारसीनंतरच राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार आहे.