अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वात निघालेल्या लाँग मार्चला मोठे यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी कांद्याला देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. आता देण्यात येणाऱ्या 300 रुपयांच्या अनुदानाऐवजी आता शेतकऱ्यांना कांद्यासाठी 350 रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विधानसभेत घोषणा केली आहे. याबाबत शिंदेंकडून विधानसभेत निवेदनही देण्यात आले आहे.
तसेच वनजमिनीच्या दाव्याबाबत एक समितीची स्थापना देखील केली आहे. या समितीमध्ये आमदार विनोद निकोले आणि माजी आमदार पांडू गावित यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी ज्यामागण्या केल्या आहेत त्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपला लॉंग मार्च मागे घ्यावा असे आवाहन मुखमंत्र्यांनी यावेळी केले आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी इतर मंत्रांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांच्या लॉंग मार्च मधील निवडक शेतकऱ्यांसोबत चर्चा केली होती. यावेळी शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्या होत्या त्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली. यामध्ये 4 हेक्टरपर्यंत वन्यजमिनी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावे करणार असल्याचेही यावेळी मुख्यमंत्र्यानी सांगितले. तसेच ज्या जमिनीवर घरे आहेत ती नियमित करणे, अपात्र दवे मंजूर करावे अशा अनेक मागण्या आहेत या सर्व मागण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीत विनोद निकोले आणि माजी आमदार पांडू गावित यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये सरळ वेतन कशाप्रकारे अदा करता येईल याबाबत देखील अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यानुसार त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केला जाईल. कामगार कल्याणकरता स्थापित जी विविध मंडळ व त्रिपक्षीय समित्या यावरील रिक्त पद भरून पूर्ण क्षमतेने ते कार्यान्वित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या निधीतून 1500 रुपये प्रतिमाह वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गटप्रवर्तक यांना 1500 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे. संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेत एक हजार रुपयावरून दीड हजार रुपयांची वाढ केली आहे. विधवा पेन्शन योजनेच्या वयाच्या अटीमध्ये बदल करण्याचा देखील निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नदीजोड प्रकल्पामध्ये जामखेड तालुका कळवण येथील सिंचन प्रकल्पाला देखील मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असून ओतूर येथे धरणाची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या मागण्यांसोबतच इतर 14 मुद्दे होते. त्यावर देखील सकारात्मक चर्चा आणि निर्णय घेण्यात आले आहेत.
जे निर्णय घेतले त्याची अंमलबजावणी करण्याचे संबंधितांना निर्देश दिलेले आहे. त्याचा अनुभव उद्यापासून येईल. जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार हे अधिकारी फिल्डवर जातील. मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याने लाँगमार्च आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.
