Tukaram Mundhe : अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिलेल्या आदेशानंतर राज्यात प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि तत्सम घातक अन्नपदार्थांविरोधात अन्न व औषधे प्रशासनाने केलेल्या कारवाईत अवघ्या पाच दिवसात 1 कोटी 99 लाख 18 हजार 475 रुपयांचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला आहे. अन्न व औषध प्रशासनामार्फत 1 जून 2026 ते 5 जून 2025 दरम्यान करण्यात आलेल्या या कारवाईत संपूर्ण राज्यात 195 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून 192 जणांना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती अन्न व औषधे प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
आयपीएस अधिकारी तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी अन्न व औषध विभागाचे कारभार हाती घेतल्यानंतर अन्न व औषध विभाग अॅक्शन मोडमध्ये असून संपूर्ण राज्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत धाराशिव (Dharashiv) जिल्ह्यातील परंडा येथे कारवाई करत 1 कोटी 2 लाख 67 हजार 263 रुपयांचा प्रतिबंध साठा जप्त करण्यात आला आहे. या कारवाई दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. तर समृद्धी महामार्गावरील सावंगी टोलनाका येथे 60 लाख 50 हजार रुपयांचा प्रतिबंधित माल जप्त करण्यात आला आहे. याच बरोबर नांदेड जिल्ह्यात महाराष्ट्र तेलंगणा सीमावर्ती भागात 17 लाख 52 हजार 450 रुपयांचा माल व वाहन जप्त करण्यात आले आहे. तसेच पुण्यातील मोशी येथे करण्यात आलेल्या कारवाईत 6 लाख 19 हजार 982 रुपयांचा माल जप्त करुन सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती अन्न व औषध विभागाकडून देण्यात आली आहे.
या प्रकरणात भारतीय न्याय संहित कलम 123, 223,274, 275 आणि अन्न सुरक्षा मानके कायद्याचे कलम 26,27,30(2)(a) आणि कलम 59 नुसार 192 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
1 जून 2026 ते 5 जून 2025 दरम्यान विभागनिहाय करण्यात आलेली कारवाई
1 जून 2026 ते 5 जून 2025 दरम्यान कोकण विभागात 79 ठिकाणी, पुणे विभागात 52 ठिकाणी, बृहन्मुंबई विभागात 30 ठिकाणी, नाशिक विभागात 8 ठिकाणी, संभाजीनगर विभागात 9 ठिकाणी, अमरावती विभागात 2 ठिकाणी आणि नागपूर विभागत 15 ठिकाणी कारवाई करण्यात आली आहे.
श्रेयस अय्यर कर्णधार होताच BCCI चा मोठा निर्णय; चार खेळाडू बाहेर
शासनाने शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारले – युक्त तुकाराम मुंढे
तर या कारवाईवर बोलताना आयुक्त तुकाराम मुंढे म्हणाले की, गुटखा मुक्त महाराष्ट्र, निरोगी महाराष्ट्र ही मोहीम केवळ कायदेशीर कारवाई नसून नागरिकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी सुरु असलेली निर्णायक लढाई आहे. जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात शासनाने शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारले आहे.