Free treatment in Public hospitals : गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या (Department of Public Health) सर्व रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार करण्याची मागणी होत होती. दरम्यान, आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) यांच्या पाठपुराव्याला मोठं यश आलं आहे. आज राज्य सरकाराने याबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार उपलब्ध होणार आहेत. (Free treatment will be provided in government hospitals in the state)
आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत आरोग्य खात्याशी संबंधित हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकांना आरोग्याचा अधिकार आहे. या निर्णयामुळं आता रुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, महिला रुग्णालये, जिल्हा सामान्य रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, संदर्भ सेवा रुग्णालये (सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये – नाशिक आणि अमरावती), कर्करोग रुग्णालये मोफत उपचार मिळतील. येत्या १५ ऑगस्टपासून ही योजना लागू होणार आहे.
याबाबत बोलतांना आरोग्य मंत्री सावंत यांनी सांगितलं की, आरोग्य विभागाचे सुमारे 12 ते 13 हजार कोटींचे बजेट आहे. या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी 100 ते 150 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मात्र, आम्ही हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
Delhi Ordinance Bill: दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर; विरोधकांचा सभात्याग, आपचा खासदार निलंबित
सध्या या सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये वर्षभरात सुमारे तब्बल 2.55 कोटी रुग्ण आपल्या चारासाठी येतात. राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या एकूण 2418 संस्था असून, या सर्व ठिकाणी रुग्णांना मोफत उपचार मिळणार आहेत. गरीब आणि गरजू लोकांकडे त्यांच्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी पैसे नसतात. अशा परिस्थितीत अनेकांना उपचारापासून वंचित राहावं लागतं. परिणामी, आपला जीव गमवावा लागतो. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये अशा गरजांसाठी मोफत उपचार देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने एकमताने घेतला आहे.
सावंत म्हणाले की, ओपीडीमध्ये येणाऱ्या रुग्णांना केस पेपर गोळा करण्यासाठी आणि बिले भरण्यासाठी दोन ते तीन तास रांगेत उभे राहावे लागते. या सर्वांचा हिशोब केला तर दरवर्षी ७१ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा होतात. मात्र रांगेत उभे राहिल्याने अनेकदा उपचाराला विलंब होतो.
पीएचसी ते जिल्हा रुग्णालयापर्यंत सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये केसपेपर शुल्कापासून शस्त्रक्रियेपर्यंत मोफत उपचार होतील, असे त्यांनी सांगितले. हा निर्णय आरोग्य विभागाचा असून त्याअंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयांना हा निर्णय लागू राहणार आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये ही सेवा उपलब्ध नसून मोफत उपचारासाठी आधार कार्ड दाखवावे लागणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
