स्थानिक स्वराज्य संस्थाची सुनावणी ३ आठवड्यांनी पुढे; निवडणुका पावसाळ्यानंतर होणार?

नवी दिल्ली : मागील चार महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका संदर्भात सुप्रीम कोर्टाकडून पुन्हा एकदा नवीन तारीख दिली आहे. या प्रकरणाची काळ २८ मार्च  सुनावणी होणार होती. पण काळ घटनापीठासमोर दुसरे प्रकरण चालू असल्यामुळे काल याची सुनावणी झाली नाही.

त्यावर सुप्रीम कोर्टाकडून आज पुन्हा नवीन तारीख जाहीर केली होती. त्या नुसार आज १० एप्रिलला सुनावणी होणार होती. पण आज देखील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर होणार, अस सांगितल असलं तरी पुढच्या वेळी तरी सुनावणी होणार का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

https://letsupp.com/maharashtra/western-maharashtra/and-the-leader-of-ncp-filled-ajit-pawar-33204.html

मागील सुनावणी वेळी २१ मार्चच्या सुनावणीच्या दिवशी राज्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अनुपस्थित राहिल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये OBC आरक्षण मंजूर झालंय पण 92 नगरपरिषदांमध्ये आधीच्या किंवा आत्ताच्या वार्डरचनेनुसार केवळ आयोगाला आदेश बाकी आहे हे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.

ही आहेत निवडणुका प्रलंबित असण्याची कारणे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण आणि वॉर्डरचनेला आक्षेप घेणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकांवर यापूर्वी 7 फेब्रुवारी तसेच 14 मार्च रोजी ही सुनावणी ठेवण्यात आली. मात्र ठरलेल्या तारखांना सुनावणी न होताच पुढील तारीख मिळाली. दरम्यान राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे या याचिकेवर होणारी सुनावणी वारंवार पुढे ढकलण्यात आली आहे.

कोरोना व्हायरसच्या धोक्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यापूर्वी लांबणीवर पडल्या होत्या. कोरोनाचा धोका कमी झाला मात्र त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा समोर आल्याने या याचिकांवरील सुनावणीच्या तारखा वाढतच गेल्या. दरम्यान सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकांकडे आहे. मात्र प्रशासक हे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राहू शकत नाहीत. म्हणून या निवडणुका होणे गरजेचे आहे मात्र न्यायालयात सातत्याने केवळ तारखा मिळत असल्याने या निवडणुका कधी होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.