Manoj Jarange Hunger Strike Update : मुंबईच्या दिशेनं निघालेले मनोज जरांगे पाटील (Jarange) यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री गिरीश महाजन यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. कास्ट व्हॅलिडिटी रद्द करण्याची मागणी मान्य करता येणार नाही, असं महाजन यांनी स्पष्ट केलं. कायद्यात न बसणाऱ्या मागण्यांचा आग्रह धरू नये आणि सरकार सकारात्मक असताना टोकाची भूमिका घेऊ नये, असं आवाहन त्यांनी केलं.
कास्ट व्हॅलिडिटी समित्या रद्द करण्याची मागणी शक्य नसल्याचं महाजन यांनी सांगितलं. काही मागण्या कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्यामुळं त्या पूर्ण करता येणार नाहीत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. मराठा आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या समाजातील काही तज्ज्ञांनीही सरकारची भूमिका मान्य केली असल्याचा दावा महाजन यांनी केला.
मनोज जरांगे यांनी आंदोलन थांबवावं, ही सरकारची भूमिका असल्याचंही महाजन यांनी सांगितलं. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आवश्यक ती खबरदारी घेत आहेत. या संदर्भातील निर्णय पोलिसांचा असून, उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांचं पालन केलं जावं, असं आवाहन त्यांनी केलं.
आरक्षणासाठी प्रयत्न करणारे फडणवीस वाईट कसे? चंद्रकांत पाटलांचा जरांगेंवर हल्लाबोल
जरांगे यांच्या मागण्यांवर सरकारकडून यापूर्वी अनेकदा चर्चा झाल्याचं महाजन यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जरांगे यांच्या जवळपास 13 मागण्या होत्या, त्यापैकी 12 मागण्या मान्य झाल्याचा दावा महाजन यांनी केला.
मराठा समाजाला विविध योजना आणि सवलतींचा लाभ देण्यात आल्याचंही महाजन यांनी सांगितलं. गरीब मराठा विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी सवलती मिळत असून, हजारो विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. अनेकांना SEBC आरक्षणाचा लाभ मिळाला असून, नोकऱ्याही देण्यात आल्याचं महाजन यांनी सांगितलं.
कायद्यानं सुटणार नाही अशा मागण्यांचा आग्रह धरणं योग्य नसल्याचं महाजन यांनी पुन्हा स्पष्ट केलं. सरकारला हा विषय संपवायचा असून, सर्व घटकांचा विचार करावा लागतो, असं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, जरांगे मुंबईच्या दिशेनं निघाल्यानं त्यांच्या आंदोलनाच्या पुढील भूमिकेकडं लक्ष लागलं आहे.