शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुडन्यूज (Maharashtra) असून आता शासकीय निवासस्थानी राहणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शानदार घरात राहायला मिळणार आहे. कारण, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या घराच्या चटई क्षेत्रफळात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी घेतला. त्यामुळे, शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची घरे अधिक आधुनिक, सुसज्ज आणि प्रशस्त होणार असून सातव्या वेतन आयोग व वेतनगटांनुसार निवासस्थानांचे चटई
क्षेत्रफळांची निश्चिती करण्यात आली आहे. नव्याने सुरू होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे. राज्यातील लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी यापुढे शासकीय निवासस्थानात कर्मचारी व अधिकारी यांची घरं बांधताना टाईप-A ते टाईप-G पर्यंत विविध प्रकारच्या निवासस्थानांचा समावेश असेल. उच्च वेतनगटातील अधिकाऱ्यांसाठी 240 चौ.मी. पर्यंत तर निम्न वेतनगटासाठी 45 चौ.मी. पर्यंत क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे.
महिला आरक्षण अन् मतदारसंघ पुनर्रचनेबद्दल विरोधकांचा खोटा प्रचार, अमित शहांनी गणितच मांडलं
या सुधारित आराखड्यांमध्ये बैठकीची खोली, भोजनकक्ष, शयनकक्ष, स्वच्छतागृह, स्वयंपाकघर, बाल्कनी, तसेच काही ठिकाणी कार्यालयीन कक्ष, अभ्यासिका व सेवक कक्ष यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना अधिक सोयीस्कर व दर्जेदार निवास व्यवस्था मिळणार आहे. शासकीय निवासस्थानातील प्रत्येक खोलीमध्ये इंटरनेट व दूरध्वनी सुविधा पॉईंट उपलब्ध करून देण्यात येईल.
बहुमजली इमारतींमध्ये जिने, कॉरिडॉर व इतर सामाईक सुविधा स्वतंत्रपणे विचारात घेतल्या जाणार आहेत. शासनाचा हा निर्णय नव्याने सुरू होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांना लागू राहणार असून, सध्या बांधकामाधीन किंवा पूर्ण झालेल्या निवासस्थानांवर याचा परिणाम होणार नाही. आधीच वाटप झालेल्या निवासस्थानांच्या श्रेणीमध्ये देखील कोणताही बदल करण्यात येणार नाही, असेही यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.