ठाकरे विरुद्ध शिंदे: धनुष्यबाणाची लढाई आता ऑगस्टमध्ये, पुढील तारखेची घोषणा

Hearing On Shiv Sena party and Dhanushyabaan : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा होताच, शिवसेना (Shiv Sena) पक्षाच्या नावावरून आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरून सुरू असलेला वाद निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला. सर्वोच्च न्यायालयात आज (14 जुलै) या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. संपूर्ण राज्याचे लक्ष या निर्णयाकडे (Eknath Shinde VS Uddhav Thackeray) लागले होते. धनुष्यबाण चिन्हावरची आजची सुनावणी संपली. पुढची तारीख ऑगस्टमध्ये देण्यात आली आहे. आता पुढच्या महिन्यात यावर सुनावणी होणार आहे.

चिन्ह वापरण्यासाठी अंतरिम आदेशाची मागणी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत, त्यामुळे उद्धव गटाने न्यायालयाकडे तात्पुरता आदेश (अंतरिम रिलीफ) मागितला आहे. यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रमाणेच – जिथे अजित पवार गटाला चिन्ह वापरण्याची तात्पुरती परवानगी मिळाली (Maharashtra Politics) होती, तसेच निर्णय व्हावा अशी त्यांची अपेक्षा होती. दुसरीकडे शिंदे गटाच्या वकिलांनी यास विरोध दर्शवला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आधीच शिंदे गट ‘शिवसेना’ नाव व ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाखाली लढल्या असून, न्यायालयाने यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांची अशीच मागणी फेटाळली होती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

यानिक सिनरने जिंकला विम्बल्डन 2025चा किताब, मिळाले कोटींचे बक्षीस

शिंदे गटाला मान्यता आणि न्यायालयीन लढा

जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंड केल्यानंतर भाजपसोबत युती करून राज्यात सरकार स्थापन केले अन् मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेवर आपला दावा सादर केला. 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह देखील दिलं. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

शिवसेना अन् धनुष्यबाण नेमका कोणाचा? सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी

बंडखोर आमदारांना नोटीस

10 जानेवारी 2024 रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानले. याविरुद्ध कपिल सिब्बल यांच्या नेतृत्वाखाली ठाकरे गटाने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. 22 जानेवारी 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेसह सर्व बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली. आज या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या याचिकेचा निकाल स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णायक आहे.