शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुनावणी, बाळासाहेबांचा उल्लेख अन् कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद

Shiv Sena Party and Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबात आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर महत्तवाची सुनावणी पार पडली आहे. या सुनावणी दरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत निवडणूक आयोगाच्या अधिकार आणि क्षेत्राबाबत जोरदार युक्तिवाद केला. ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाने 2024 मध्ये एकनाथ शिंदे यांना पक्ष आणि चिन्ह दिल्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी तरतूद 29 अ नुसार ऑफिसचा पत्त, पदाधिकाऱ्यांची नावं देणं अनिवार्य असून नवा पक्ष निर्माण केल्यावर या नियमांचा भंग होतो असा युक्तिवाद केला.

‘निवडणूक आयोग कागदपत्रे पाहतसुद्धा नाही’ कपिल सिब्बल यांचा दावा

कपिल सिब्बल: काल मी लोकप्रतिनिधी कायद्याचे (RP Act) कलम 29-अ दाखवत होतो. उपकलम (4) च्या संदर्भात उपकलम (9) पाहा. जर पक्षाचे नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी किंवा पत्त्यामध्ये काहीही बदल झाला, तर त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असते. आता आम्ही निवडणूक आयोगाला (ECI) काय कळवले होते ते पाहा. त्यावर उगाचच वाद निर्माण केला जात आहे. माझे कर्तव्य काय होते? मी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून नवीन पदाधिकाऱ्यांची नावे दिली होती. बदल झाला आहे हे आयोगाला माहीत आहे, म्हणूनच त्यांनी आम्हाला माहिती द्यायला सांगितली. आता निवडणूक आयोग सांगतोय की त्यांना 2018 च्या पक्षघटनेबद्दल माहितीच नव्हती… पण आम्ही पाठवलेल्या पत्रात ‘शिवसेना पक्षप्रमुख’ असा स्पष्ट उल्लेख होता.

सरन्यायाधीश  : जोपर्यंत बदल होत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला माहिती देण्याची गरज नसते.

कपिल सिब्बल: कायद्यानुसार जे आवश्यक होते, ते सर्व आम्ही केले. आता ‘आमच्याकडे अपडेटेत घटना (Constitution) उपलब्ध नाही असे म्हणणे निवडणूक आयोगासाठी सोयीचे ठरत आहे. आयोग म्हणतो की सर्व उपनेते हे नियुक्त (Nominated) केलेले आहेत, पण प्रत्यक्षात ते निवडून आलेले (Elected) आहेत. निवडणूक आयोग आमच्या कागदपत्रांकडे साधे पाहतसुद्धा नाही असं सिब्बल म्हणाले. तर उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या नेमणुकांची सविस्तर माहिती वेळोवेळी आयोगाकडे देण्यात आली होती. काही नेते निवडले होते तर काही नियुक्त झाले होते. याबाबत प्रत्येकवेळी आयोगाला बदलांची माहिती दिली होती. तसेच पक्षाच्या रचनेबाबत आयोगाला माहिती देण्यात आली होती असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला.

2018 ची पक्षाची घटना माहिती नाही असं आयोग म्हणतो – कपिल सिब्बल यांचा मोठा दावा

युक्तिवाद करताना निवडणूक आयोगाला 2018 ची पक्षाची घटना माहिती नाही असं आयोग आम्हाला म्हणतो असल्याचा दावा कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना केला. तसेच आमच्या पत्रव्यवहारात शिवसेना पक्षप्रमुख असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला असल्याची देखील माहिती सिब्बल यांनी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.

12 उप-नेते नामनिर्देशित तर 21 जण निवडून आले – कपिल सिब्बल

सिब्बल : 12 उप-नेते नामनिर्देशित केले गेले होते आणि 21 जण निवडून आले होते. 4 एप्रिल ही तारीख आणि आयोगाचा शिक्का पहा ही 2018 मधील बाब आहे. डाव्या बाजूला ‘DECCBR’ असे लिहिले आहे… हे थेट उप-निवडणूक आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले होते. 2018 मध्ये मी काही बनावट दस्तऐवज तयार केले असण्याची शक्यता नाही. ते म्हणतात की असा कोणताही दस्तऐवज तिथे अस्तित्वात नाही.

जे. बागची : फेब्रुवारीमध्ये नेत्यांच्या संख्येत बदल झाला होता. तुम्ही निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे कळवत नाही का?

सिब्बल : आम्ही कळवतो. आम्ही नामनिर्देशित आणि निवडून आलेले अशा दोन्ही प्रकारच्या नेत्यांची माहिती दिली होती. आमचे म्हणणे असे आहे की, आम्ही पक्षाची राज्यघटनाही (संविधान) सादर केली होती.

जे. बागची : त्यांचे म्हणणे आहे की हा दस्तऐवज नंतर तयार करण्यात आला होता.

सिब्बल : त्यावर ईसीआय (ECI) चा शिक्का आहे. जर तो दस्तऐवज नंतर तयार केला गेला असेल, तर त्यांनी त्याबाबत कारवाई करायला हवी.

पक्षप्रमुखांची निवड निवडणुकीच्या माध्यमातूनच

सिब्बल : “निवडणूक आयोग (ECI) म्हणतो की मला शिस्तभंग समितीकडे जायला हवे होते. पण मी त्यांना (शिंदेंना) कोणत्या पदावरून किंवा पक्षातून हकालपट्टी करणार? त्यांनीच मला (उद्धव ठाकरेंना) पक्षातून हाकलून दिले! चला, पुन्हा पक्षाच्या रचनेकडे वळूया. म्हणजे हा पक्ष किती लोकशाही पद्धतीने चालतो, हे मी दाखवू शकतो.”

सिब्बल यांनी 2018 च्या शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, पक्षप्रमुखांची निवड निवडणुकीच्या माध्यमातून होते. तसेच राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही पक्षातील सर्वोच्च राष्ट्रीय कार्यकारी संस्था असून, त्यात उपनेते आणि इतर पदाधिकारी असतात. त्यामुळे शिवसेनेची सर्वोच्च धोरणनिश्चिती करणारी संस्था पूर्णपणे लोकशाही पद्धतीने कार्य करते.

ते पुढे म्हणाले, “आता पाहा, कोणकोणाची नियुक्ती केली जाते? शिवसेना नेते, काही उपनेते आणि दोन सचिव. पक्षाचा खजिनदार (Treasurer) निवडून येतो का? नाही. जिल्हाप्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख यांचीही नियुक्ती केली जाते. त्यांच्याकडे निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असते.”

यावर CJI (सरन्यायाधीश) यांनी विचारले की, “शिवसेना नेता” ही संज्ञा काहीशी अस्पष्ट वाटते. त्याचा अर्थ विधिमंडळ पक्षाचा नेता आहे की पक्षाचा नेता?”त्यावर सिब्बल म्हणाले, “याचा अर्थ पक्षातील नेता असा आहे. कारण निवडणूक आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते, त्यामुळे आयोगाने 2018 च्या पक्षघटनेकडे दुर्लक्ष केले. आधीच निष्कर्ष ठरवून ठेवण्यात आला आणि त्यानुसार तर्क मांडण्यात आला. परिच्छेद 15 अंतर्गत करण्यात आलेल्या संपूर्ण प्रक्रियेच्या विरोधात हे आहे.

बाळासाहेबांच्या निधनाच्या 13 वर्षांनंतरही आयोगाला माहिती नव्हतं ?

बाळासाहेबांच्या निधनानंतर शिवसेना प्रमुख हे पद गोठवलं होतं. बाळासाहेबांच्या निधनाच्या 13 वर्षांनंतरही हे आयोगाला माहिती नव्हतं का? कागदपत्रांची पूर्तता करुनही आयोग म्हणतं घटना एकाधिकारशाही असलेली. शिवसेनेत पक्षप्रमुख प्रतिनिधीसभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अशी रचना असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. तसेच पदधिकारी निवड प्रक्रियेतूनच यावे असं आयोग कशाच्या आधारे म्हणतं? असा प्रश्न देखील सिब्बल यांनी विचारला.

13 वर्षांपासून निवडणूक आयोगाला पक्षाची दुसरी कोणती पक्षघटना आहे, हेच कळले नाही का?

सिब्बल: “13 वर्षांपासून निवडणूक आयोगाला पक्षाची दुसरी कोणती पक्षघटना आहे, हेच कळले नाही का? हा भारताचा निवडणूक आयोग आहे, जो सर्व राजकीय पक्षांची स्थापना आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर देखरेख ठेवतो. त्यानंतर आयोगाने असा वरवरचा युक्तिवाद केला की, ही पक्षघटना आयोगाच्या नोंदीवर उपलब्ध नाही. माझे एवढेच म्हणणे आहे की, ही रचना हुकूमशाही स्वरूपाची आहे, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी आयोगासमोर कोणताही ठोस आधारच नव्हता.”

(यानंतर न्यायमूर्तींमध्ये चर्चा)

सिब्बल: “सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा संदर्भ देताना सांगितले की, आयोगाने समाजवादी पक्षाच्या निकालाचा आधार घेतला आहे. त्या प्रकरणात मुलायमसिंह यादव यांच्या गटाने असा दावा केला होता की, अखिलेश यादव यांनी बोलावलेले अधिवेशन घटनाबाह्य होते. मात्र, त्या प्रकरणाचा संबंध पक्षातील फुटीशी होता.”

सरन्यायाधीश : “यात कोण जिंकले होते — वडील की मुलगा?”

सिब्बल : मुलाचा विजय झाला. मी मुलाच्या बाजूने होतो.

सरन्यायाधीश : कुटुंबही विभागले गेले. पक्ष हीच जणू त्यांची खाजगी मालमत्ता बनली. पण त्यांच्यात सामंजस्याने समझोता झाला होता ना? त्यांच्या निधनापूर्वी.

सिब्बल  हो.

न्यायमूर्ती बागची : पक्षातील फुटीबाबतचा निर्णय 10 व्या अनुसूचीनुसार (10th Schedule) घ्यावा लागेल. त्यानंतरच्या घडामोडींचा विचार केला जाऊ शकतो का, यावर तुम्हाला युक्तिवाद करावा लागेल. विधिमंडळ पक्षातील फूट मूळ पक्षात किंवा मुख्य संघटनेतही पसरू शकत नाही, असे घटनापीठाने म्हटलेले नाही.

19 जुलै रोजी आयोगाकडे नेमके कोणता पुरावा होता?

सरन्यायाधीश: जर तुम्ही असे म्हणत असाल की सुरुवातीच्या टप्प्यावरच निवडणूक आयोगाकडे (ECI) अधिकारक्षेत्र नाही, तर मग त्या प्रकरणावर पुढे काहीच विचार करता येणार नाही. पण जर अधिकारक्षेत्र असेल आणि त्याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला गेला असेल किंवा ती कार्यपद्धतीच चुकीची असेल तर…

सिब्बल :
जर पक्षातील फुटीबाबत ‘प्रथमदर्शनी’ (prima facie) बाब सिद्ध होत असेल, तर पुढील घडामोडी घडतील. पण 19 जुलै रोजी आयोगाकडे नेमके कोणते दस्तऐवज उपलब्ध होते?

आम्हाला सोडून जाण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरुच

शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर लोकांचा ओढा त्यांच्याकडे वाढला आणि आम्हाला सोडून जाणाऱ्यांची संख्या वाढली. आम्हाला सोडून जाण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरुच आहे. जर असंच सुरु राहीलं तर देशातलं कोणतंही सरकार उलथवता येईल असेही यावेळी कपिल सिब्बल म्हणाले.

कपिल सिब्बल : एकदा तुम्ही मुख्यमंत्री झालात, तर काय होतं? स्वाभाविकपणे लोक तुमच्याकडे येतात. ही वस्तुस्थितीही दुर्लक्षित करता येणार नाही. पक्षातील सदस्य आणि इतर लोकही तुम्ही भूषवत असलेल्या पदामुळे तुमच्याकडे आकर्षित होतात.”

खंडपीठ : बरोबर.

कपिल सिब्बल : ते मुख्यमंत्री झाले. आमच्या मते, त्यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्तीच बेकायदेशीर होती. तुम्ही आधी त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करू शकत नाही आणि त्यानंतर अनेक लोक त्यांच्यासोबत आले, त्यामुळे आता त्यांच्याकडे अधिक संख्याबळ आहे, असा युक्तिवाद करू शकत नाही. हीसुद्धा एक वस्तुस्थिती आहे.

सरन्यायाधीश : जर या सर्व बाबींचा विचार केला, तर निवडणूक आयोगाकडे सुरुवातीपासूनच अधिकारक्षेत्र नव्हतं, असं म्हणण्यात कदाचित तुमची भूमिका योग्य ठरणार नाही. आयोगाचा दृष्टिकोन चुकीचा असू शकतो… पण जर आयोगाकडे सुरुवातीपासूनच अधिकारक्षेत्र नसेल, तर त्यापुढील कोणत्याही बाबीची तपासणी करता येणार नाही.

कपिल सिब्बल : मी सहमत आहे. माझं नेमकं म्हणणंही हेच आहे.

सरन्यायाधीश : पण जर आयोगाकडे अधिकारक्षेत्र होतं आणि त्याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला गेला असेल किंवा स्वीकारलेला दृष्टिकोन प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांच्या विरोधात असेल, तर तो वेगळा मुद्दा आहे. मात्र, तुमचा युक्तिवाद असा आहे की आयोगाकडे अधिकारक्षेत्रच नव्हतं.

कपिल सिब्बल : नाही. माझं म्हणणं असं आहे की, निवडणूक आयोगाने परिच्छेद 15 अंतर्गत आपले अधिकार वापरताना ज्या दिवशी कारवाई केली, त्या दिवशी संबंधित राजकीय पक्षात फूट पडलेली असणं आवश्यक होतं. 19 जुलै रोजी आयोगासमोर नेमकं काय होतं? केवळ दोन कागदपत्रं होती. त्यापैकी एक विधिमंडळातील संख्याबळाशी संबंधित होतं आणि दुसरं एका झालेल्या बैठकीशी संबंधित होतं.

न्यायमूर्ती बागची : आम्ही केवळ या प्रकरणातील वस्तुस्थितीबाबत बोलत नाही आहोत. आयोगाची क्षमता आणि अधिकारक्षेत्र यासंदर्भातील सर्वसाधारण तत्त्वावर आम्ही चर्चा करत आहोत. परिच्छेद 15 अंतर्गत अधिकारांचा वापर केला जातो, त्या दिवशी संबंधित राजकीय पक्षात फूट पडली आहे की नाही, याची आयोगाने तपासणी करणे आवश्यक आहे.

विधीमंडळात फूट पडली आयोगाने मान्यता दिली, नंतर शिदेंनी सत्ता बनवली  कपिल सिब्बल
विधीमंडळात फूट पडली आयोगाने मान्यता दिली, नंतर शिदेंनी सत्ता बनवली. अशी सत्ता कुठेही बनली नाही, ही लोकशाहीची थट्टा आहे. शिवसेना संघटना कायमच ठाकरेंकडे होती असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला.

जर सुरुवातीलाच निवडणूक आयोगाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नव्हता असं तुमचं म्हणणं असेल, तर पुढच्या कोणत्याही गोष्टीची चौकशी होऊच शकत नाही. पण जर आयोगाला अधिकार होता आणि त्यांनी तो चुकीच्या पद्धतीने वापरला असेल… तर गोष्ट वेगळी ठरते,” असे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नोंदवले. यावर पक्षामध्ये प्राथमिकदृष्ट्या फूट पडल्याचे सिद्ध झाले, तरच पुढची प्रक्रिया सुरू होते. पण 19 जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे असा कोणता ठोस दस्तावेज उपलब्ध होता, ज्याच्या आधारे त्यांनी पक्षात फूट पडल्याचे गृहीत धरले? असा रोखठोक सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

भारताविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीसाठी श्रीलंकेचा संघ जाहीर; दुखापतीमुळे दोन स्टार खेळाडू बाहेर

आजची सुनावणी संपली; उद्याही कपिल सिब्बल करणार युक्तिवाद

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी संपली असून उद्या देखील कपिल सिब्बल युक्तिवाद करणार आहे.