High court notice to State Government for Nashik APMC : गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका पार पडल्या. यामध्ये अनेक ठिकाणी दिग्गजांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. यामध्ये नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्याक्ष यांच्या निवडणुकीला पणन विभागाने स्थगिती दिली आहे.
मंत्रिपदाचे आमिष दाखवून भाजप आमदारांना 66 लाखांचा गंडा, आरोपीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
पणन विभागाच्या या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने पणन खातं सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. तर न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये तातडीने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्याबाबत बैठक घेण्याचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला दिला आहे.
Sharad Pawar यांनी बोलावली आमदारांची बैठक, आगामी निवडणुकांवर चर्चेची शक्यता
नेमकं प्रकरण काय ?
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अध्यक्ष, उपाध्याक्ष आणि इतरांविरुद्ध आर्थिक अनियमिततेची चौकशीही करण्यात आली होती. मात्र त्यातून त्यांची निर्दोष मुक्तता देखील झाली. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदेकडे फेरविचार याचिका पाठवण्यात आली मात्र याचिकाकर्ते राष्ट्रवादीचे असल्याने निवडणुका पुढे ढकलण्यात येत असल्याचं सांगण्यात आल्याने याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. अध्यक्ष, उपाध्याक्ष यांना या अपील प्रलंबित असल्यानं याचिकाकर्त्यांना अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष म्हणून निवडून येण्याच्या अधिकारापासून परावृत्त करता येणार नाही, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.
