MPSC Exam News : काही दिवसापूर्वी झालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मुलाखतीवेळी नॉनक्रिमिलेअरच्या कारणाने अनेक उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. पण राज्य सरकारने जाहिरातीच्या पुढील वर्षातील नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाईल, असा अध्यादेश काढून उमेदवारांना मोठा दिलासा दिला आहे.
काही दिवसापूर्वी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन केले होते. त्यावेळी त्यांच्या काही मागण्या राज्य सरकारने मान्यही केल्या होत्या. पण त्यानंतर आता या विद्यार्थ्यांना आणखी एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारकडून EWS प्रमाणपत्राची अट आता शिथिल केली आहे.
विक्रम काळे पायऱ्यांवर घोषणा देत होते, केसरकर आले आणि काळेंना सुनावून गेले, काय घडलं वाचा
कोरोना काळामुळे EWS प्रमाणपत्र न निघाल्याने विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण झाली होती. याबद्दल विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. EWS प्रमाणपत्र नसेल तरीही विद्यार्थ्यांना मुलाखतींसाठी संधी देण्याची मुभा आता देण्यात आली आहे.
एमपीएससीच्या मुलाखतीवेळी खुला प्रवर्ग सोडून बाकीच्या प्रवर्गातून अर्ज केल्यास नॉनक्रिमिलेअर असणे अनिवार्य असते परंतु कोणत्या वर्षातील क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करायचे आहे, याबाबत प्रत्येक जाहिरातीत तसा उल्लेख केलेला असतो. मात्र फेब्रुवारी २०२० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवेसाठीच्या जाहिरातीत नेमक्या कोणत्या वर्षाचे प्रमाणपत्र सादर करायचे आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख केलेला नव्हता.
कृषी सहाय्यक पदांसाठी लवकरच भरती, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तारांचे संकेत
नियमानुसार परीक्षा पार पडल्यानंतर मुलाखतीला जाण्याअगोदर कागदपत्रे पडताळणीवेळी जाहिरात वर्षातील प्रमाणपत्र नसल्याने अनेक उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. पण या निर्णयात दुरुस्ती करून याबद्दलचा शासननिर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. हा निर्णय म्हणजे MPSC च्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. या निर्णयासाठी स्पर्धा परिक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.
