Land allotment processing fee : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीन मोजणीबाबत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. जमिनीच्या हिस्सेवाटप प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या मोजणी शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली. आता जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या 200 रुपयांमध्ये होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना थेट दिलासा मिळणार आहे.
सिंधू करार स्थगित होताच पाकिस्तानच्या मदतीला चीन; पाणी अन् विजेसाठी चीनचा प्रोजेक्ट सुरू..
जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी होणार केवळ 200 रुपयात
एकत्र शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना आपापल्या जमिनीचा हिस्सा स्पष्ट होण्यासाठी जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी करणे आवश्यक असते. आतापर्यंत या प्रक्रियेसाठी 1000 रुपयांपासून 4000 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जायचे. आर्थिक विवंचनेत असलेल्या…
— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) May 21, 2025
चंद्रशेखर बावनुकळेंनी एक्सवर एक पोस्ट करत या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी लिहिलं की, एकत्र शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना आपापल्या जमिनीचा हिस्सा स्पष्ट होण्यासाठी जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी करणे आवश्यक असते. आतापर्यंत या प्रक्रियेसाठी 1000 रुपयांपासून 4000 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जायचे. आर्थिक विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च देखील त्यांच्यावरील आर्थिक बोजा वाढविणारा असतो. यासाठीच राज्याच्या महसूल विभागाने हिस्सेवाटप मोजणी शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात केली असून आता केवळ 200 रुपये शुल्कात ही प्रक्रिया केली जाईल, असं बावनकुळे म्हणाले.
पुढं त्यांनी लिहिलं की, महसूल विभागाने हिस्सेवाटप मोजणी शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात केली असून आता केवळ 200 रुपये शुल्कात ही प्रक्रिया केली जाईल. हा निर्णय राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना थेट लाभ व दिलासा देणारा आहे. महसूल विभागाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून हा विभाग अधिकाधिक लोकाभिमुख कसा होईल याकडे मी जातीने लक्ष देत आहे. हिस्सेवाटप मोजणी प्रक्रियेतील शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात करणारा हा निर्णय, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा ठरेल ही मला खात्री आहे, असा विश्वास व्यक्त करत या महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आभार मानले.
Hansika Motwani : हंसिकाचं घायाळ करणारं फोटोशूट; निळ्या साडीत दिसतेय हॉट
जमीन मोजणी प्रक्रिया ऑनलाईन
दरम्यान, जमीन मोजणी प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागेल. पूर्वीसारख्या कार्यालयाता खेटा मारण्याची गरज नाही. एका क्लिकवर काही कागदपत्रांसह शुल्क भरून जमीन मोजणीसाठी अर्ज करता येतो. केवळ 200 रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र आणि नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय मंत्री बावनकुळेंनी घेतला.
