Land census by revenue department in just 30 days, revolutionary decision of Bawankule : राज्यामध्ये राज्य सरकारकडून राज्यातील शेतकरी आणि भूधारकासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता महसूल विभागाकडून फक्त तीस दिवसांमध्ये जमीन मोजणी केली जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील कोट्यावधी जमीन मोजणीची प्रकरण मार्गी लागतील.
दरम्यान नागरिकांच्या पोट हिस्सा, हद्द कायम, बिनशेत, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वन हक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी, व सीमांकन तसेच मालकी हक्कासाठी ही मोजणी प्रक्रिया अत्यावश्यक असते. या मोजणी प्रकरणांचा 30 दिवसात निपटारा करण्यासाठी सरकारकडून परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबतची अधिसूचना सरकारकडून जारी करण्यात आली आहे.
आता 200 रुपयांत होणार जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी…
दरम्यान गेल्या काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीन मोजणीबाबत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जमिनीच्या हिस्सेवाटप प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या मोजणी शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली. आता जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या 200 रुपयांमध्ये होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना थेट दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, जमीन मोजणी प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागेल. पूर्वीसारख्या कार्यालयाता खेटा मारण्याची गरज नाही. एका क्लिकवर काही कागदपत्रांसह शुल्क भरून जमीन मोजणीसाठी अर्ज करता येतो. केवळ 200 रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र आणि नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय मंत्री बावनकुळेंनी घेतला.