नवी दिल्ली : मागील 60 दशकांपासून प्रलंबित असलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यांमधील बेळगांव सीमावाद, ‘लोकशाही मार्गाने’ सुटू शकतो, असे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाने महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीला पाठविले आहे. त्यामुळे आता आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकार सीमावादाविषयी आश्वास भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे. (Letter from Prime Minister’s Office to Maharashtra Ekikaran Yuva Samiti regarding Belgaum border dispute)
गत महिन्यात नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी उद्घाटनपर भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील विविध प्रश्नांची सोडवणूक करणार असे आश्वासन दिले होते. यानंतर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने सीमावादाकडे लक्ष वेधणारे पत्र पंतप्रधान मोदी यांना पाठविले. यात सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यांमधील बेळगांव सीमावाद अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, यामुळे दोन्ही भागात सातत अशांतता निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर इतर राज्यातील प्रश्न सोडवण्यासाठी ज्या प्रमाणे पुढाकार घेण्यात आला, त्याप्रमाणे कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन लाखो मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा, असं या पत्रात म्हंटले होते.
त्यानंतर आता पंतप्रधान कार्यालयाने युवा समितीला उत्तरादाखल पत्र पाठवून “सध्या सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मात्र काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून याबाबत चर्चा केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न लोकशाहीच्या मार्गातून सुटू शकतो”, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
दरम्यान, याबाबत बोलताना महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर म्हणाले, सीमाभागातील मराठी भाषिक मागील अनेक वर्षांपासून लोकशाही मार्गाने लढा देत आहेत. याची दखल केंद्र सरकारने घेणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने सीमाप्रश्न असल्याचे मान्य केले आहे. आता प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली 865 गावे समाविष्ट व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य शासन यांच्याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात 29 मार्च 2004 रोजी मूळ दावा क्र. 4/2004 दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र. आयए 11/2012 वर सुनावणी अंती 12 सप्टेंबर 2014 रोजी दाव्यातील साक्षी, पुरावे नोंदविण्यासाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून मनमोहन सरीन, माजी मुख्य न्यायाधीश जम्मु काश्मीर यांची नियुक्ती केली.
परंतु 12 सप्टेंबर 2014 रोजी पारित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी या मागणीसह कर्नाटक शासनाने 6 डिसेंबर 2014 रोजी अंतरिम अर्ज क्र. आयए 12/2014 सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजुने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकीत विधिज्ञांची पॅनलवर नियुक्ती केली आहे.
