Licenses of rickshaw and taxi drivers who do not speak Marathi will be cancelled : महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान केवळ औपचारिक आत राहणार नसून ती सक्तीची अट बनणार आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. येत्या 1 मे 2026 पासून मराठी न बोलणाऱ्या चालकांवर थेट कारवाई करत त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येणार आहेत. राज्यातील मातृभाषेचे संवर्धन आणि प्रवाशांशी सुलभ संवाद सुनिश्चित करण्यासाठी परिवहन विभागाने ही भूमिका घेतली आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मोटार परिवहन विभागाच्या 59 प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक कार्यालयांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले असून, 1 मेपासून राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे.
या मोहिमेदरम्यान रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान आहे की नाही, याची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. जर तपासणीवेळी चालकाला मराठी बोलता येत नसल्याचे आढळले, तर त्याचा चालक परवाना म्हणजेच लायसन्स रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. परवाना मिळवताना किंवा त्याचे नूतनीकरण करताना मराठीचे ज्ञान आवश्यक असणार असल्याचे देखील स्पष्ट करण्यात आले. जय ठिकाणी आपण व्यवसाय करतो, त्या ठिकाणची भाषा शिकणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, असे स्पष्ट मत व्यक्त करत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयामागील भूमिका मांडली.
नागेबाबा मल्टिस्टेटमध्ये मोठा बदल अटळ; नव्या नियमावलीमुळे कडूभाऊ काळे निवडणुकीतून बाहेर पडणार?
तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याबरोबरच, नियमांकडे दुर्लक्ष करून चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या परिवहन अधिकाऱ्यांवर देखील कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देखील दिला आहे. राज्यातील अनेक चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येत नाही किंवा काही जण जाणूनबुजून मराठी टाळतात, अशा तक्रारी वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे देखील त्यांनी नमूद केले.
मातृभाषेचा अभिमान राखत, इतर राज्यांमध्ये काम करताना तेथील भाषेचा आदर करणे देखील तितकेच महत्वाचे असल्याचे संदेश त्यांनी दिला. या निर्णयामुळे राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांमध्ये हालचाल वाढली असून, येत्या काळात या नियमाची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.