राज्यात मुदत संपलेल्या २० जिल्हा परिषदा (Election) आणि त्याअंतर्गतच्या २११ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाची (SIR) प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता येणार नाहीत. त्यामुळे डिसेंबर २०२६ किंवा जानेवारी २०२७ पूर्वी या निवडणुका होण्याची शक्यता सध्या कमी दिसत आहे. परिस्थिती पाहता या निवडणुकांसाठी किमान पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.
सध्या राज्यात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाची मोहीम सुरू असून अंतिम मतदार याद्या २७ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहेत. या याद्या विधानसभा मतदारसंघनिहाय तयार झाल्यानंतर त्यांची २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांनुसार फेररचना करावी लागणार आहे. त्यावर हरकती आणि सूचना मागवून अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. हे काम नोव्हेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
दरम्यान, राज्यातील १०५ नगरपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी २०२७ मध्ये संपणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतल्यास फेब्रुवारी २०२७ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डिसेंबर-जानेवारीऐवजी फेब्रुवारी हा संभाव्य निवडणूक कालावधी ठरू शकतो.
नबीन यांच्या टीममध्ये वर्णी लागताच भाजपकडून तावडेंना आणखी एक मोठी जबाबदारी
मात्र, निवडणुकीची अंतिम तारीख ठरविण्यात सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. आरक्षणाची एकूण ५० टक्के मर्यादा आणि ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या २० जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे भवितव्य न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. यासंदर्भातील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून मंगळवारी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. मात्र, सुनावणीनंतर अंतिम निकालासाठी प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
कर्नाटकातील पाच महापालिकांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने SIR प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी निवडणूक न घेण्याची भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतही न्यायालयाने अशीच भूमिका कायम ठेवली, तर निवडणुका आणखी लांबणीवर पडू शकतात. दुसरीकडे, महाराष्ट्राबाबत अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच निवडणूक घेण्यास परवानगी देणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यास जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तुलनेने लवकर होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे संपूर्ण वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर आणि मतदार यादी पुनरिक्षणाच्या प्रक्रियेवर अवलंबून आहे.