राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक आता पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण सुप्रीम कोर्टात (supreme court) प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे प्रकरण सव्वा महिन्यानी लांबणीवर पडले आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी14 मार्च रोजी होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची व सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय, प्रभागरचनेचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, प्रभाग व सदस्यसंख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, उर्वरित ९६ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करायचे की नाही, यासह अन्य मुद्दयांवर अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
प्रकरणाची सुनावणी ७ फेब्रुवारी रोजी होणार होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाची वेळ संपल्याने याप्रकरणी सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आता पुढची सुनावणी कधी होणार, याबाबत प्रश्न विचारला जात होता. प्रकरण लवकर ऐकू असं म्हणून कोर्टाने फक्त एक आठवडा आधीची तारीख दिली आहे. पुढील सुनावणी १४ मार्च रोजी होणार आहे. याआधी ही तारीख २१ मार्च होती.
सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी १४ मार्च रोजी होणार आहे. त्यामुळे पावसाळ्यानंतरचं निवडणूका होण्याची शक्यता वाढली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर राज्यातील २३ महानगरपालिका,२५ जिल्हा परिषद आणि२०७ नगरपरिषद निवडणुकांचं भवितव्य अवलंबून आहे. या प्रकरणावर मात्र कोर्टाकडून तारीख पे तारीख दिली जात आहे.
