राज्य सरकारच्या निर्णयाने गुटखा उत्पादकांना चपराक; आता मकोका अंतर्गत होणार कारवाई

गुटखा बंदी कायद्याची प्रभावी आणि कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला.

Action will now be taken against gutkha manufacturers under MCOCA : राज्यात गुटखा आणि सुगंधित तंबाखूवर संपूर्ण बंदी असतानाही शाळा, महाविद्यालय परिसर, सार्वजनिक ठिकाणे आणि अगदी ग्रामीण भागांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर गुटखा खुलेआम विकला जात असल्याचं वास्तव पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर गुटखा बंदी कायद्याची प्रभावी आणि कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने(State Government) अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला असून, येत्या नवीन वर्षापासून गुटखा उत्पादक, वाहतूकदार आणि मोठ्या विक्रेत्यांवर थेट मकोका(MCOCA) लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

अन्न व औषध प्रशासन व विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी याबाबतची अधिक माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, गुटखा बंदी केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात प्रभावी व्हावी, यासाठी आता संघटित गुन्हेगारीच्या चौकटीतून कारवाई करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. यापूर्वी गुटखा उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर मकोका लागू करण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, सध्याच्या मकोका कायद्यातील तरतुदींनुसार गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक असलेले “हार्म” आणि “हर्ट” हे दोन्ही घटक तांत्रिकदृष्ट्या पुरेसे ठरत नसल्याने हा प्रस्ताव अडचणीत आला होता. त्यामुळे गुटखा विक्रीसारख्या गंभीर सामाजिक आणि सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या गुन्ह्यांवर मकोका लागू करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज निर्माण झाली होती.

साताऱ्यात एमडी ड्रग्ज कारखाना, शिंदेंचे लागेबांधे असल्याने प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न; हर्षवर्धन सपकाळांचा आरोप

याच मुद्द्यावर विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली होती. गुटखा हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नसून, तो एक संघटित आणि आर्थिकदृष्ट्या मोठा गुन्हा बनला आहे, असं नमूद करत त्यांनी मकोका कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवरही हा कायदा लागू करता येईल, अशी स्पष्ट भूमिका विधानसभेत मांडली होती. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने या दिशेने कामाला सुरुवात केली आहे. मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सांगितले की, गुटखा उत्पादकांच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र आणि विशेष धोरण आखण्यात येणार आहे. केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई न करता, या संपूर्ण साखळीमागे असलेल्या मोठ्या उत्पादकांवर, पुरवठादारांवर आणि आर्थिक पाठबळ देणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

माणिकराव कोकाटेंनी मंत्रिपदाचा राजीनामा का दिला?, काय आहे नक्की प्रकरण?

गुटखा बंदी कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी आणि मकोका लागू करण्यास कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून सुधारित प्रस्ताव लवकरात लवकर विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्याचे स्पष्ट निर्देश मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. नवीन वर्षात या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्यास गुटखा माफियांवर मोठी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या