राम मंदिर ते अशोक चव्हाण : ‘या’ चार कारणांमुळे लोकसभा अन् विधानसभा एकत्रच होणार?

लोकसभा निवडणुकीबरोबरच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक होणार, अशी चर्चा राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस आणि आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर आणि आणखी काही काँग्रेस (Congress) आमदार भाजपमध्ये (BJP) जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. आगामी राज्यसभा, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे पक्षप्रवेश होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळेच या चर्चेला बळ मिळाले आहे. (Lok Sabha and Maharashtra Vidhan Sabha elections will be held together)

भाजपने लोकसभा निवडणुकीत देशात 350+ चा नारा दिला आहे. तर महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 पैकी किमान 40 आणि विधानसभेच्या 140+ जागा जिंकण्याचा निर्धार केला आहे. याशिवाय आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री बसविण्याचे ध्येयही भाजपने सेट केले आहे. याचसाठी चव्हाण यांच्यासोबत येत्या दोन-चार दिवसांमध्ये काही काँग्रेस आमदार भाजपमध्ये जातील असे म्हटले जात आहे. हे बडे नेते लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये गेले तर अर्थातच मोठा फायदा होईल.

पण त्याचवेळी या आमदारांना आताच सोबत घेतले आणि ताकद वाढवली आहे तर सहा महिने न थांबता त्या ताकदीचा उपयोग आताच करावा असा सूर आहे. याशिवाय या आमदारांना प्रवेश करताना आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागेल. त्यांनी आमदारकी सोडली तर विधानसभा निवडणुकीपर्यंत त्यांच्याकडे पद नसेल, त्यामुळे आमदार निधी किंवा इतर निधी मिळणार नाही. असे असूनही हे आमदार सदस्यत्व सोडण्यासाठी तयार झाले असल्याने लोकसभा व विधानसभा निवडणूक एकत्रच होण्याची शक्यता वाढली आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होऊ शकतात या चर्चा होण्याची आणखीही काही कारणे आहेत.

यातील पहिले तर राम मंदिर :

लोकसभेसोबत निवडणुका घेतल्यास राज्यातील मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या आधारे मतदारांना प्रभावित करता येईल, असा भाजपचा होरा आहे. नुकतेच राम मंदिराचा प्राणपप्रतिष्ठा सोहळा पार पडला. त्यामुळे राज्यातील बहुसंख्या जनता ही मोदींच्या पाठीशी आहे. एक हिंदुत्वाची वातावरण निर्मिती झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभेची निवडणूक घेतल्यास ते अधिक फायदेशीर ठरू शकते, असे सांगितले जात आहे.

राज्यातील नकारात्मक मुद्द्यांपेक्षा देशातील सकारात्मक मुद्द्यांवर लढण्याची रणनिती.

अन्यथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत सत्ता स्थापन करून भाजपला मतदारांवर आपली छाप पाडता आली नाही. पाठोपाठ अजित पवार यांना सोबत घेतल्याने भाजपचा तळागाळातील कार्यकर्ता दुखावला गेल्याचे चित्र आहे. दोन पक्ष फोडण्याचे खापर फडणवीस यांच्या माथी आहे. अशातच महायुती सरकारच्या उद्योगधार्जिण्या धोरणांमुळं जनता पिळून निघाल्याचं विरोधक आरोप करतात. सोबत राज्यातील मराठा विरुद्ध ओबीसी वातावरणाचा फटाकही बसू शकतो.

याशिवाय महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभेची गणिते वेगवेगळी आहेत. लोकसभेसाठी जेवढी पसंती भाजप, मोदी यांना आहे तेवढी विधानसभा निवडणुकीसाठी नसेल असे म्हटले जाते. याच सगळ्या कारणामुळे देशपातळीवरील वातावरणाचा फायदा करुन घेत राज्यातील नकारात्मक मुद्द्यांवरुन निर्माण होणारी रिस्क टाळत एकत्र राष्ट्रीय मुद्द्यांवरच निवडणूक घेण्याच्या विचारात राज्यातील भाजपचे नेते असल्याचे बोलले जात आहे.

महाविकास आघाडीवर खर्चाचा ताण :

दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्या तर प्रचार आणि इतर गोष्टींसाठीच्या खर्चाचा आकडा वाढेल. दोन्हींचा खर्च करणे महायुतीच्या तुलनेने महाविकास आघाडीला कठीण जाईल. यासोबत महाविकाकस आघाडीची लोकसभेचीच तयारी अद्यापही संथ गतीने आहे. दोन पक्षांना पक्षफुटी आणि काँग्रेसला पक्षफुटीपासून वाचवण्यातच महाविकास आघाडीचा वेळ गेला आहे. त्यामुळे विधासनभेसाठी महाविकास आघाडीला अद्याप तयारीला वेळच मिळू शकलेला नाही. याचाच फायदा सोबत मोदींच्या लोकप्रियतेचा फायदा हे गणित डोक्यात ठेवून लोकसभेबरोबरच विधानसभेसाठीही करून घ्यायचा, असा विचार भाजपमध्ये सुरु आहे.

भाजपचे सर्वे सुरु :

या शक्यतांच्या आणि समीकरणांच्या आधारे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसभा, विधानसभा निवडणूक एकत्र घेतल्यास काय आणि वेगळी घेतल्यास काय चित्र असेल या बाबतची सर्वेक्षणे खासगी कंपन्यांकडून करवून घेतले जात आहेत. याची चाचपणी भाजप श्रेष्ठींकडून केली जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात नेमक्या काय काय राजकीय घडामोडी घडतात, काय बदलतात, सर्वेक्षणाचे आकडे काय येतात, दोन्ही निवडणुका एकत्र होतील की वेगवेगळ्या या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष लागलेले असणार आहे.