जमिनीच्या किंमती भरमसाठ वाढल्याने जमिनीचे तुकडे करून ‘एनए’न करता विक्री करण्याचे प्रकार सर्रास सुरू होते. आता या प्रकारांना चाप लागणार आहे. शेतजमीन विकायचीच असेल तर दहा ते वीस गुंठे या प्रमाणातच विक्री करता येणार आहे. राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
शेतजमीन मालकांना दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. शेतीसाठी निश्चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले होते. त्यानुसार जिरायत जमीन 20 गुंठे आणि बागायत जमीन ही 10 गुंठे खरेदी करता येणार होती. त्यानंतर या निर्णयावर हरकती मागविण्यात आल्या होत्या.
हे होणार पाकिस्तानचे काळजीवाहू पंतप्रधान, भारतात होते उपउच्चायुक्त
गेल्या काही वर्षांत जमिनीच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे तुकडे करून विक्री करण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. जमीन एनए ले आऊट न करता खरेदी विक्रीही केली जात होती. पण, महसूल अधिनियमातील तरतुदींनुसार तुकडेबंदी लागू आहे. म्हणजेच तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. असे स्पष्ट असतानाही अगदी एक, दोन, तीन गुंठे असे जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार होत होते. इतकेच नाही तर त्याची दस्त नोंदणी देखील होत असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले होते. त्यानंतर याबाबत चौकशी करून शासन आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
यानंतर आता महसूल विभागाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्या हद्दीतील समाविष्ट क्षेत्र वगळून जमीनीच्या खरेदी विक्रीसाठी प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांसाठी जमिनीच्या तुकड्यांचे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे.
या राजपत्रानुसार, आता राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यांत जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढं प्रमाणभूत क्षेत्र असणार आहे. याचा अर्थ राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात जिरायत क्षेत्रावरील जमिनीचा 20 गु्ठ्यांचा तुकडा पाडून तसेच बागायत क्षेत्रावरील जमिनीचा 10 गुंठ्यांचा तुकडा पाडून त्याची खरेदी विक्री करता येणार आहे. अशा व्यवहारांची दस्त नोंदणीही होणार आहे.
