Maharashtra Budget 2024 : आगामी विधानसभा निवडणुकापुर्वी होत असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांसह महिलांसाठी महत्वाच्या घोषणा केल्या आहे.
त्यांनी या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी योजना जाहीर करताना सांगितले की, 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना प्रत्येकी दरमहा दीड हजार रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे तसेच महिलांना रिक्षा व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देणारी ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजना देखील राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आली आहे. याच बरोबर दरवर्षी 52 लाख कुटुंबांना तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना देखील जाहीर करण्यात आली आहे. तर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांना लघुउद्योजकांसाठी स्टार्टअप उभे करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय काय
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी देखील मोठ्या घोषणा केल्या आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील 44 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा मिळणार आहे. तसेच दुधउत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देणार येणार असल्याची घोषणा देखील अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करता केली. याच बरोबर नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्‍यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू होणारअसल्याची मोठी घोषणा देखील अजित पवार यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना
‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’ अंतर्गत एकूण 92 लाख 43 हजार शेतकरी कुटुंबांना 5 हजार 318 कोटी 47 लाख रुपये अनुदान
‘एक रुपयात पीक विमा योजने’ अंतर्गत 59 लाख 57 हजार शेतकऱ्यांना 3 हजार 504 कोटी 66 लाख रुपये रक्कम अदा
‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’ अंतर्गत 2 हजार 694 शेतकरी कुटुंबांना 52 कोटी 82 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप
‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ अंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या 14 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 5 हजार 190 कोटी रुपये अदा केले, उर्वरित रकमेचे वाटप त्वरीत
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा 6 हजार कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार
मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पातंर्गत 1 हजार 561 कोटी 64 लाख रुपये किमतीच्या 767 उपप्रकल्पांना मंजूरी. सुमारे 9 लाख शेतकऱ्यांना लाभ.
विदर्भ आणि मराठवाडयातील 14 विपत्तीग्रस्त जिल्हयातील केशरी शिधापत्रिकाधारक 11 लाख 85 हजार शेतकरी लाभार्थींना मे 2024 अखेर 113 कोटी 36 लाख रुपये थेट रोख रक्कम अदा.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून गेल्या तीन वर्षात 2 लाख 14 हजार शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी 1 हजार 239 कोटी रुपये अनुदान
‘गाव तेथे गोदाम’ या नवीन योजनेत पहिल्या टप्प्यात 100 नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती.
कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना सन 2024-25 मध्ये 341 कोटी रुपये निधी.
आधारभूत किंमतीनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कडधान्य व तेलबियांच्या नाफेडमार्फत खरेदीसाठी 100 कोटी रुपयांचा फिरता निधी
खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सन 2023-24 मध्ये 350 रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे 851 कोटी 66 लाख रुपये अनुदान
कांदा आणि कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी 200 कोटी रुपयांचा फिरता निधी
खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये 6 लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपयांप्रमाणे 1 हजार 350 कोटी रुपये प्रोत्साहन रक्कम प्रदान
नोंदणीकृत 2 लाख 93 हजार दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर 5 रुपयांप्रमाणे 223 कोटी 83 लाख रुपये अनुदान वितरीत ,राहिलेले अनुदानही त्वरित वितरीत करणार
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्याकरीता प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना जुलै, 2024 पासून पुढे चालू ठेवण्यात येणार
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, पशुचारा आणि पशुखाद्य उत्पादन या क्षेत्रात नव उद्योजक निर्माण करण्याकरीता नवीन ‘दुग्ध व्यवसाय उद्योजकता प्रकल्प’
शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन नवीन प्रकल्प
मत्स्यबाजार स्थापना तसेच मासळी विक्री सुविधांसाठी 50 कोटी रुपये निधी
अटल बांबू समृद्धी योजनेतून 10 हजार हेक्टर खाजगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड -प्रतिरोपासाठी 175 रूपये अनुदान
राज्यातील पडीक जमीनीवर मोठया प्रमाणात बांबूची लागवड – नंदुरबार जिल्ह्यात 1 लाख 20 हजार एकर क्षेत्रावर बांबूची लागवड
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जिवीतहानी- नुकसान भरपाईच्या रकमेत 20 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये, कायमचे अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख 50 हजार रुपये, गंभीर जखमी झाल्यास 1 लाख 25 हजारावरून 5 लाख रुपये, किरकोळ जखमी झाल्यास 20 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये अशी वाढ.
शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता देय रकमेच्या कमाल मर्यादेतही 25 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये वाढ
सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम- 108 प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता -दोन वर्षात 61 प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित-
सुमारे 3 लाख 65 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम- 155 प्रकल्पांच्या कालवे वितरण प्रणालीची सुधारणा येत्या तीन वर्षात त्यामुळे सुमारे 4 लाख 28 हजार हेक्टर वाढीव क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ
विविध अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, वितरण प्रणालीतील सुधारणांसाठी नाबार्डकडून 15 हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे अर्थसहाय्य
म्हैसाळ जिल्हा सांगली येथे पथदर्शी सौर ऊर्जा प्रकल्प – अंदाजित किंमत एक हजार 594 कोटी रुपये-
सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे 75 हजार शेतकरी कुटुंबांना लाभ स्वच्छ व हरित उर्जेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी जनाई-शिरसाई, पुरंदर यासह सर्व शासकीय उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण -४ हजार 200 कोटी रुपये खर्च वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प- नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळावी आणि अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने तीन हजार 200 कोटी रुपये किंमतीचा महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम जलयुक्त शिवार अभियान-2 अंतर्गत मार्च 2024 अखेर 49 हजार 651 कामे पूर्ण – 650 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद
‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत एकूण 338 जलाशयातून 83 लाख 39 हजार 818 घनमीटर गाळ काढण्यात आला. 6 हजार शेतकऱ्यांना लाभ.
मागेल त्याला सौरउर्जा पंप- शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जीकरण करण्याचा 15 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प -एकूण 8 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना सौरउर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार.
युवा वर्गासाठी विविध योजना
मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना- दरवर्षी 10 लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ – प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा 10 हजार रूपयांपर्यंत विद्यावेतन -दरवर्षी सुमारे 6 हजार कोटी रुपये खर्च शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी 50 हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण
जागतिक बॅंक सहाय्यित 2 हजार 307 कोटी रुपये किमतीचा ‘मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास’ – 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ, मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड जिल्हा सातारा, अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा व नमो महारोजगार मेळाव्यातून सन 2023-24 मध्ये 95 हजार 478 उमेदवारांची नोकरीसाठी निवड ‘स्वामी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रबोधिनी’ मुंबईत गोवंडी येथे कार्यान्वित – ग्रामीण भागात 511
‘प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे’ स्थापन – 15 ते 45 वयोगटातील 18 हजार 980 उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) इत्यादी संस्थांमार्फत एकूण 2 लाख 51 हजार 393 विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण- 52 हजार 405 विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी प्राप्त
संशोधन व नवउपक्रम केंद्रांसाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी 50 कोटी असा एकूण 100 कोटी रुपयांचा निधी
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार अर्थसहाय्याच्या योजनांसाठी 100 कोटी रुपये निधीची तरतूद
अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठीदेखील सन 2024-25 पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू
इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी 38 ते 60 हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी 82 शासकीय वसतीगृहे स्थापन करण्यास मंजूरी
राज्यात सध्या असलेले 1 लाख लोकसंख्येमागे 84 डॉक्टरचे प्रमाण सन 2035 पर्यंत हे प्रमाण 100 हून अधिक करण्यासाठी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि 430 खाटांची संलग्न रुग्णालये स्थापन करण्यास मान्यता
मौजे सावर, तालुका म्हसळा, जिल्हा रायगड येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय युनानी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता , बुलढाणा जिल्ह्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कनिष्ठ व वरिष्ठ निवासी डॉक्टर यांच्या विद्यावेतनात तसेच मानसेवी अध्यापकांच्या मानधनात भरीव वाढ
थ्रस्ट सेक्टरमधे अंदाजे 1 लाख कोटी रुपयांची गुतंवणुक- 50 हजार रोजगार निर्मिती हरित हायड्रोजन- 2 लाख 11 हजार 400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक- 55 हजार 900 रोजगार निर्मिती महापे, नवी मुंबई येथे 25 एकर जागेवर ‘इंडिया जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी पार्क’ नियोजित- 2 हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांचा समावेश.
50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक – एक लाख रोजगार निर्मिती एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023 ते 2028- पाच वर्षात 25 हजार कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक-5 लाख रोजगार निर्मिती खाजगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी लघु-वस्त्रोद्योग संकुले तसेच टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार
सिंधुदुर्ग जिल्हयात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हींग केंद्र- 20 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित – 800 स्थानिकांना रोजगार
दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना
‘सर्व स्वरुपातील सार्वत्रिक दारिद्रय नाहीसे करणे’ हे शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याचा निश्चय संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून निराधार, विधवा, दिव्यांग तसेच वृध्द नागरिकांच्या दरमहा अर्थसहाय्यात वाढ- एक हजारावरुन दीड हजार रुपये अशी वाढ –
सन 2023-24 मध्ये 45 लाख 60 हजार लाभार्थींना 7 हजार 145 कोटी रुपये अनुदानाचे वाटप पान, पानपिंपरी आणि मुसळीचे उत्पादन करणाऱ्या बारी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना
नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या तसेच कार्यरत महामंडळांसाठी निधीची पुरेशी तरतूद
दिव्यांग व्यक्तींसाठी ‘धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना’ – पहिल्या टप्प्यात 34 हजार 400 घरकुल बांधणार-
दिव्यांग व्यक्तींना इलेक्ट्रीक वाहनाचे वाटप करणार
तृतीयपंथी धोरण-2024 जाहीर-भरती प्रक्रियेमध्ये तसेच सर्व शासकीय योजनांमध्ये स्त्री-पुरुषांसोबतच ‘तृतीयपंथी’ हा लिंग पर्याय उपलब्ध-तृतीयपंथीयांना राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेणे सुलभ
धनगर समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांसाठी खारघर, नवी मुंबई येथे 4 हजार चौरस मीटरचा भूखंड महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण महामंडळामार्फत नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांकरीता कर्जावरील शासन हमीची मर्यादा 30 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना
राज्यातील सर्व कुटुंबांना लागू आरोग्य विमा संरक्षणाची रक्कम प्रतिकुटुंब 1 लाख 50 हजार रुपयांवरून 5 लाख रुपये – एक हजार 900 रुग्णालयांमार्फत एक हजार 356 प्रकारचे उपचार उपलब्ध
‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ 347 ठिकाणी कार्यान्वित पतसंस्थांच्या स्थिरीकरण व तरलतेसाठी 100 कोटी रुपये निधी
प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी, पारधी व आदिम आवास योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनांच्या माध्यमातून पुढील 5 वर्षात 35 लाख 40 हजार 491 घरकुल बांधण्यात येणार सन 2024-25 मध्ये विविध घरकुल योजनांकरीता 7 हजार 425 कोटी रुपयांची तरतूद
बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गिरणी कामगारांना 12 हजार 954 सदनिका वितरित-उर्वरित सदनिका उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन सन 2024-25 साठी स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 1 हजार 886 कोटी 84 लाख निधीची तरतूद
वारकरी बांधवांसाठी घोषणा
पंढरपूरच्या वारीचा जागतिक वारसा नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव
पंढरपूरच्या वारीला जाणाऱ्या मुख्य पालख्यातील दिंडींना प्रति दिंडी 20 हजार रूपये ‘निर्मल वारी’ साठी 36 कोटी 71 लाख रुपयांचा निधी
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून देहू-आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मुख्य पालखी मार्गावरील सर्व वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी, मोफत औषधोपचार
अजितदादांची शेतकऱ्यांना गुडन्यूज; कृषिपंपांचे थकीत वीजबिल माफीची घोषणा
