Ajit pawar : एसटीच्या (MSRTC) मोडक्या, तुटक्या बसवर राज्य शासनाच्या जाहिरात प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी भूम एसटी आगाराच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची कारवाई म्हणजे ‘रोग हाल्याला, इंजेक्शन पखालीला’ असा प्रकार असल्याची टीका करत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी संबंधीत कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली. राज्य शासनाने जाहिरातींवर पैसे उधळण्यापेक्षा तो पैसा एसटीच्या दुरुस्ती, देखभाल व कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी वापरावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी सभागृहात केली.
विधानसभेत पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाला विरोध करताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, राज्यपालांच्या अभिभाषण प्रस्तावावर बोलताना, मुख्यमंत्र्यांचा फोटो असलेली राज्य शासनाची जाहीरात खराब झालेल्या एसटी बसवर लावण्यात आल्याचा फोटो मी दाखवला होता. राज्य शासनाकडून सुरू असलेली जाहीरातींवरची उधळपट्टी कमी व्हावी आणि तो निधी एसटीच्या सुधारणांसाठी, कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी, खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा होती. परंतु तसं काही घडलं नाही.
हे सुद्धा वाचा : Ajit Pawar : आश्वासन दिलेल्या बैठका तरी घ्या, विधानसभेत अजितदादांनी मंत्र्यांना खडसावले
उलट सरकारनं आपला दोष लपवण्यासाठी, भूम एसटी आगाराच्या तिघांना निलंबित केले. खिडक्या नसणारी एसटी बस फेरीसाठी बाहेर काढण्यास कारणीभूत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवला. आणखी काही जणांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे कळतेय. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे, ‘रोग हल्याला, इंजेक्शन पखालीला’ असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
राज्यात फक्त एकाच एसटी बसची दुरवस्था झालेली नाही. अशा हजारो नादुरुस्त, मोडक्या, तुटक्या बस रस्त्यावर धावत आहेत. त्या चालवणाऱ्या सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना तुम्ही निलंबित करणार का ?, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. अशा पद्धतीने सर्वच कर्मचाऱ्यांना निलंबित करावं लागेल आणि एकही एसटी बस रस्त्यावर धावू शकणार नाही.
Maharashtra Budget : विरोधकांनी केला सभात्याग; बालविकासमंत्र्यांच्या उत्तराने वाढला वाद
या प्रकरणात निलंबित एसटी कर्मचाऱ्यांचा काही दोष नाही. त्यांचं निलंबन तातडीनं मागे घेण्यात यावं. त्याप्रमाणंच, इतरांवर सुरु करण्यात आलेली कारवाईही थांबवावी. कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्याऐवजी सरकारने एसटीच्या ताफ्यात असलेल्या बसच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू करावे. देखभालीवर लक्ष द्यावे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहिरातबाजीला आळा घालावा. जाहिरातींवरचा कोट्यवधीचा खर्च टाळून, एसटीचे आधुनिकीकरण, विकासकामांसाठी तो निधी वापरावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.
कारवाई करायचीच असेल तर, ज्यांनी शासनात बसून जाहिरातीचं टेंडर काढलं. ज्यांनी मोडक्या एसटीवर जाहीरात दिली. मोडक्या एसटीवर जाहिरात दिल्याचं लक्षात येऊनही पैशांचा अपव्यय होऊ दिला. त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी पवार यांनी केली.
