ओरंगजेब, कुणाल कामरा, कोरटकर या विषयांवर गदारोळ; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सामान्यांना काय?

Maharashtra Budget Session 2025 : राज्य विधिमंडळाच अर्थसंकल्पीय (Budget) अधिवेशन सुमारे चार आठवडे चाललं. मात्र, या चार आठवड्यात हे अधिवेशन आणि विधिमंडळाच सभागृह कशाने गाजल असा प्रश्न समोर येतो तेव्हा अनेक प्रश्न पडतात. औरंगजेबाच्या कबरप्रश्नी गदारोळ, कुणाल कामरा व दिशा सालियान प्रकरणांवर जोरदार आरोप-प्रत्यारोप झाले. मात्र, या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिकांना काय मिळालं तर काय सांगाव असा प्रश्न उभा राहतो.

Video : सायबर चोरट्यांनी 10 महिन्यांत लुटले 4,245 कोटी; राज्यसभेत सरकारची माहिती

राजकीय वादांमध्ये अर्थसंकल्पीय घोषणांची माहिती दुर्लक्षित राहिली असली, तरी यंदाच्या अधिवेशनात महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, अनेक महत्त्वाच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयश आले आहे. आता नागरिकांना या योजनांपासून प्रत्यक्ष लाभ मिळतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेक महत्त्वाच्या घोषणांना स्थान मिळाले असले तरी, काही अपेक्षित निर्णय घेतले गेले नाहीत.

महिलांसाठी महत्त्वाची असलेली ‘लाडकी बहिण’ योजनेची रक्कम 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन पूर्ण झाले नाही. तसंच, शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असलेली कर्जमाफीची घोषणा देखील करण्यात आलेली नाही. ‘लाडका भाऊ’ योजनेत बदल न करता पूर्वीप्रमाणेच 11 महिन्यांनंतर भत्ता बंद करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, निवडणुकीपूर्वी करण्यात आलेल्या मोठ्या आश्वासनांसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे अनेकांना अपेक्षाभंगाचा सामना करावा लागला आहे.

जनतेला नेमकं काय मिळालं?

राज्य सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरण आणण्याचे जाहीर केले आहे. याअंतर्गत सर्वांसाठी घरे हे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षांत साध्य करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या योजनेसाठी अनुदानात 50,000 रुपयांची वाढ करण्यात येणार असून घरकुलांच्या छतांवर सौरोऊर्जा संच बसवले जाणार आहेत.महाराष्ट्रात विमानतळ विकासाच्या बाबतीत मोठ्या घोषणा झाल्या.

शिर्डी विमानतळ: 1,367 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. रत्नागिरी विमानतळासाठी 147 कोटी रुपयांची कामे  आणि  दुरुस्ती होणार आहे. गडचिरोली जिल्हा पूर्वी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जात होता. मात्र, आता हा भाग ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित होणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यामुळे औद्योगिक विकास वाढून रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.