Maharashtra Cabinet Decisions: राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (29 सप्टेंबर) झालेल्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित 10 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. माजी अग्निवीरांना सरकारी सेवेत 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्यापासून ते राज्यातील पशुधनासाठी स्वतंत्र वैरण विकास धोरण लागू करण्यापर्यंतच्या निर्णयांचा यात समावेश आहे. याशिवाय न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेसाठी 2 हजार 761 पदांचा सुधारित आकृतीबंध, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी 459 पदांची निर्मिती आणि महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरणात सुधारणा करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
‘सारथी’ला 122 कोटी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 150 कोटींचा निधी मंजूर; विखे पाटलांनी दिली माहिती
1. माजी अग्निवीरांना गट-कच्या गणवेशधारी सेवांमध्ये 10 टक्के आरक्षण
अग्निपथ योजनेंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून सैन्य दलातून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. माजी अग्निवीरांना राज्य सरकारी सेवेत गट-क मधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर नियुक्तीसाठी 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर नागरी सेवेत येणाऱ्या अग्निवीरांच्या पुनर्नियुक्तीचा मार्ग या निर्णयामुळे निश्चित होणार आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने धोरण निश्चित केले आहे. (सामान्य प्रशासन विभाग)
2. महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणाला मंजुरी
राज्यातील पशुधनासाठी वर्षभर पुरेशा चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणात जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांच्या प्रजाती, वैरणीसाठी उपयुक्त वृक्ष, सुधारित चारा पिके तसेच पारंपरिक आणि अपारंपरिक चारा स्रोतांचा विचार करण्यात आला आहे. विविध शासकीय वैरण विकास योजनांचे नियोजन करून त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन या शेतीपूरक व्यवसायांना चालना देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. (पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग)
मोठी बातमी : आरबीआय मोठा धक्का देणार ? गृहकर्ज, वाहन कर्ज महागणार
3. न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेसाठी 2,761 पदे
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार 2 हजार 761 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. गुन्हे तपासात वैज्ञानिक पुरावे, फॉरेन्सिक तपासणी आणि प्रयोगशाळेतील अहवालांना महत्त्व असल्याने या निर्णयामुळे या यंत्रणेतील मनुष्यबळाचा विस्तार होणार आहे. (गृह विभाग)
4. कारागृह सुधारसेवा अधिनियमात बदल
‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, 2025’ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. गृह विभागाशी संबंधित या निर्णयामुळे राज्यातील कारागृह प्रशासन आणि सुधारसेवेशी निगडित कायदेशीर चौकटीत बदल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (गृह विभाग)
Karachi Football Team : पाकिस्तानमध्ये धक्कादायक घटना; महामार्गावर फुटबॉल संघाला लुटले
5. उमरेडमध्ये गरिबांसाठी ‘स्मार्ट व्हिलेज’
नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील बेला येथे 2 हेक्टर 37 आर शासकीय जमीन नागपूर म्हाडाला देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या जागेवर गरजू आणि गरीब नागरिकांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘स्मार्ट व्हिलेज’ प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे या भागातील गरजू नागरिकांना परवडणाऱ्या घरांचा पर्याय उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
6. सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना 56 वर्षांनंतर दिलासा
पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या फेरवाटपाचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. नेवाळे आणि हनुमाननगर येथील जमिनींच्या फेरवाटपाला मान्यता देण्यात आली असून संबंधित प्रकल्पग्रस्तांची नावे सातबाऱ्यावर नोंदवण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर निर्णय झाला आहे. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
7. वांद्रेतील सामाजिक संस्थेच्या भूखंडाचा भाडेपट्टा नूतनीकरण
मुंबईतील वांद्रे परिसरातील नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज या सामाजिक संस्थेला देण्यात आलेल्या 6 हजार 110 चौरस मीटर भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
8. कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी 459 पदांची निर्मिती
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गातील 459 पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये गट-अ मधील 20, गट-ब मधील 35, गट-क मधील 276 आणि गट-ड मधील 128 पदांचा समावेश आहे. या पदांसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या प्रशासकीय व्यवस्थेला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. (विधि व न्याय विभाग)
कौटुंबीक वाद पेटला अन् सावत्र मुलानं वडिलांवर झाडली गोळी, पाच जणांविरोधात गुन्हा
9. वाळूजमध्ये दिवाणी न्यायालयाची स्थापना
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारी पदांची निर्मिती तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. (विधि व न्याय विभाग)
10. लॉजिस्टिक्स पार्कसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत
‘महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण-2024’मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. धोरणांतर्गत झोन-3 मध्ये स्थापन होणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्क आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विशेष भांडवली प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. जिल्हानिहाय विकसित करण्यात येणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्कच्या कमाल संख्येचा निकष रद्द करण्यात आला आहे. तसेच झोन-1 आणि झोन-2 मधील लॉजिस्टिक्स पार्कना 100 टक्के, तर झोन-3 मधील पार्कना 75 टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यस्तरीय समित्यांच्या रचनेतही बदल करण्यात आला आहे. (उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभाग)
‘बुलढाण्याचा बिहार झालायं’…आमदार श्वेता महाले-संजय गायकवाड वाद पुन्हा उफाळला!
या निर्णयांमधून रोजगार, पशुपालन, न्यायव्यवस्था, गृहनिर्माण, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राशी संबंधित विविध बाबींवर सरकारने निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होते.