गोकुळचे अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी महायुतीचा वकिली डाव… पाच सरकार नियुक्त सदस्य नेमण्यास मंजुरी

Gokul : गोकुळच्या कारभारात सरकारनियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्याने समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ म्हणजेच गोकुळच्या सत्तासमीकरणावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. गोकुळवर 4 शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या स्वीकृत संचालकांना सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकारही देण्यात आला आहे. त्यामुळे गोकुळच्या कारभारात सरकारनियुक्त संचालकांचा थेट हस्तक्षेप होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सध्या गोकुळमध्ये आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांच्या गटाचे बहुमत आहे. मात्र, नव्याने नियुक्त होणाऱ्या 4 संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्याने अध्यक्ष निवडीच्या वेळी सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याच मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी आणि विशेषतः सतेज पाटील यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. निवडून आलेल्या संचालकांचे बहुमत डावलून शासननियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून सत्ता बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका करत सतेज पाटील यांनी या निर्णयाला लोकशाहीची गळचेपी म्हटले होते.

500 कोटीची उलाढाल असलेल्या गोकुळच्या संस्थांवर पाच संचालक नेमले जाणार आहेत. राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आलीय. पाच संचालक नेमले जाणार आहेत. यात चार राजकीय आणि एक शासकीय संचालक असणार आहेत. या संचालकांना मतदानाचा अधिकार असणार आहे. जिल्हा बँका वगळून बाकी संस्थांवर आता संचालक नेमता येणार आहेत. गोकुळवर संचालक नेमण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड कायदेशीर कचाट्यात अडकण्याची शक्यता.

सतेज पाटील काय म्हणाले?

लोकशाहीचा कौल बाजूला ठेवणार मग कोण गप्प बसणार?, 2029 मध्ये देखील सत्ता बदलणार आहे, त्यावेळी आम्ही देखील या गोष्टी लक्षात ठेऊ. मी म्हटलेलं निवडून आल्यावर गोकुळमध्ये एकत्र कारभार करु असं सतेज पाटील म्हणाले.

गोकूळच्या कुरुक्षेत्रावर लोकशाहीचं जाहीर वस्त्रहरण – आमदार रोहित पवार
गोकुळमधील लाजिरवाण्या पराभवाने भाजप अजूनही सावरलेला दिसत नाही… त्यामुळंच शासनाने गोकुळवर चार शासननियुक्त सदस्यांची नेमणूक केली. आता त्यांनाही मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रयत्न हे सरकार करेल… अशा प्रकारे गोकुळच्या कुरुक्षेत्रावर लोकशाहीचं जाहीर वस्त्रहरण सुरूय..! गंमत म्हणजे, याच ढोंगी आणि लबाड भाजपने दोन दिवसांपूर्वी ‘लोकतंत्र बचाव’ रॅली काढली होती. यावरून यांचे दिसतात ते दात नक्कीच खाण्याचे नाहीत, हे सिद्ध झालं. पण अशा प्रकारे लोकशाहीचा दिवसाढवळ्या खून होत असताना सभासदांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही, तर ‘गोकुळ’ आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी रणशिंग फुंकण्याचीही तयारी ठेवावी लागेल’, अशी प्रतिक्रिया आमदार रोहित पवार यांनी गोकुळबाबत घेतलेल्या निर्णयावर दिलीयं.

संबंधित बातम्या