Maharashtra Cabinet Expansion : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा (Maharashtra Political Crisis) निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निकालानंतर आता राज्य सरकारचा रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्ताराचा (Maharashtra Cabinet Expansion) मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असे बोलले जात होते. त्यानुसार आता लवकरच हा रखडलेला विस्तार होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. या विस्तारात भाजपचे 9 तर शिंदे गटाचे 7 मंत्री शपथ घेतील तसेच दोन अपक्षांनाही संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज दहा महिन्यांनंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी निकालाचे वाचन करत 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आला.
Maharashtra Political Crisis : शिंदेंचे सरकार वाचले! ना अजितदादांची गरज ना ‘प्लॅन बी’ची आवश्यकता
अध्यक्षांनी निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा. खरी शिवसेना कोण याचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, असे निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे एकनाथ शिंदे यांचे सरकार कायम राहणार असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी पार पडली होती. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज (दि.11 मे) सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्या. कृष्णा कुमारी, न्या. हेमा कोहली आणि न्या. पी.एस. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने राज्यासह देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या प्रकरणावर निकाल दिला.
दरम्यान, आता न्यायालयाचा निकाल आला आहे. त्यानंतर लागलीच मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालाचाली सुरू करण्यात आल्याचे कळते. एकूण १९ मंत्री शपथ घेण्याची शपथ घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. इतकेच नाही तर यावेळी मंत्र्यांच्या खात्यांचाही फेरबदल केला जाणार असल्याची माहिती आहे.
‘तुम्ही यज्ञ करा, पूजा करत बसा तेच तुमचे काम’.. भुमरेंचा खैरेंना खोचक टोला
सध्याचा विचार केला तर मंत्रिमंडळात वीस मंत्री आहेत. विस्तार रखडल्याने एकाच मंत्र्याकडे दोन ते चार खात्यांचा कारभार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तर तब्बल सहा जिल्ह्यांचे पालकमंत्री पद आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडेही महसूलमंत्री पदाबरोबरच नगर आणि सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद आहे. सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे जालना आणि बीड जिल्ह्यांचे पालकमंत्री पदाचा कार्यभार आहे. आणखीही काही मंत्री अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत आहेत.
त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणे गरजेचे आहे. मात्र, सत्तासंघर्षाचा निकाल येत नव्हता त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला होता. या प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने जे आमदार मंत्रिपदाच्या प्रतिक्षेत होते त्यांची अस्वस्थता वाढत चालली आहे. काही आमदारांनी तर जाहीरपणे नाराजी बोलून दाखवली होती. त्यामुळे सरकारचे टेन्शन वाढले होते.
महिलांना संधी मिळणार का ?
राज्याच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला मंत्री नाही. त्यामुळे राज्य सरकार नेहमीच विरोधकांच्या निशाण्यावर राहिले आहे. आता न्यायालयाचा निकाल आला आहे. तशा मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालचाली सुरू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर मंत्र्यांना कामकाजाचे वाटप केले जाणार आहे. आता या विस्तारात कुणाला मंत्रीपदावर संधी मिळणार, कुणाला कोणती खाती मिळणार, कुणाचे खाते काढून कुणाला दिले जाणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
