Maharashtra Excise Duty : राज्यात (Maharashtra) बिअरचा खप (Beer Sale)वाढावा म्हणून सरकारी पातळीवर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. बिअरवरील उत्पादन शुल्कात वाढ (excise duty)करण्यात आली आहे. त्यामुळे बिअरच्या विक्रीत मोठी घट झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. अशा अडचणी बिअर उत्पादकांनी शासनाकडे मांडल्या. बिअरच्या विक्रित घट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने यामध्ये लक्ष घातले असून बिअरचा खप वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केल्याचे दिसत आहे. त्यासाठी शासनाकडून एक अभ्यास गट स्थापन (commitee for beer sales)करण्यात आली आहे.
India vs New Zealand : हार्दिक पांड्याच्या जागी कोणाला मिळणार संधी? ‘या’ नावांची चर्चा
बिअरवरील उत्पादन शुल्क कमी केलेल्या राज्यांमध्ये बिअरच्या विक्रीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. हे लक्षात घेऊन शासनाने एक समिती स्थापन केली आहे. बिअरवरील उत्पादन शुल्क कसं कमी करता येईल? लोकांना बिअरकडे कशा पद्धतीने आकृष्ट करता येईल? यावर ही समिती काम करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
शिंदे-लंकेंचा ‘तो’ प्रवास म्हणजे महायुती बळकटीचे उदाहरण…विखेंचा खोचक टोला
राज्यातील शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकारचं हे नवं मद्य धोरण समोर आलं आहे. याबद्दल उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले की, ज्या राज्यांमध्ये बिअरवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर विक्रीत वाढ झाली, अशा राज्यांचा अभ्यास करण्याच्या सूचना त्या अभ्यासगटाला म्हणजेच समितीला दिलेल्या आहेत.
बिअरवरील दारुच्या प्रमाणानुसार आणि मुल्याधारित पद्धतीनुसार आकारण्यात येणारा सध्याचा उत्पादन शुल्क दर तसेच बिअरवरील यापूर्वीच्या उत्पादन शुल्क वाढीचा त्याच्या विक्रीवर होणारा परिणाम आणि महसूलामध्ये वाढ होण्यासाठी आवश्यक सुधारणांबद्दल शिफारस अभ्यास गटाने शासनाला करायची आहे.
त्याचबरोबर इतर राज्यांच्या बिअर धोरणाबद्दल वस्तुस्थितीदर्शक अभ्यास करुन महसूल वाढीसाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील? याबद्दल अभ्यासगटाकडून एका महिन्यामध्ये राज्य सरकारला अहवाल देण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत.
बिअरवरील उत्पादन शुल्काची दरवाढ केल्यानंतर बिअरच्या विक्रीत मोठी घट दिसून आली आहे. त्यामुळे त्यातून मिळणारा महसूल कमी होत आहे. विदेशी / देशी दारू प्रकारामध्ये दारुचे प्रमाण बिअरपेक्षा जास्त असते. दारुच्या प्रमाणाच्या आधारे तुलनेत बिअरवरील उत्पादन शुल्काचा दर दारुपेक्षा अधिक आहे.
बिअरच्या किंमतीमुळे ग्राहकांचा बिअरकडे कल कमी झाला. त्या पार्श्वभूमीवर बिअर उद्योगासमोरील अडचणी बिअर उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी शासनाकडे मांडल्या. तसेच इतर राज्यांनी बिअरच्या उत्पादन शुल्काचा दर कमी केल्यानंतर त्या राज्यांना महसूलवाढीसाठी फायदा झाला असल्याचेही निवेदन केले.
त्या पार्श्वभूमीवर बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातून शिफारशी सादर करण्यासाठी एक अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
