पुणे : राज्य सरकारने बांधकाम क्षेत्राला दिलासा दिला असून आगामी आर्थिक वर्षात रेडी रेकनरचे दर न वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जुन्या दरानेच मुद्रांक शुल्क आकारणी होणार आहे. या दरात ५ ते ७ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. पण तसे झालेले नाही.
राज्यात मुद्रांकद्वारे यंदा सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल राज्य सरकारला मिळाला आहे. अभूतपूर्व घरखरेदी २०२२-२३ या वर्षात झाली. कोरोनानंतर मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याने बांधकाम क्षेत्रालाही सुगीचे दिवस आले. त्यामुळेच वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असण्याची शक्यता आहे. या आधी कोरोनाकाळत मुद्रांक शुल्काचे दर कमी केल्याने त्या काळातही मोठ्या प्रमाणात घरखरेदी झाली होती.
रेडी रेकनरचे दर आगामी वर्षातही आहे तेच दर राहणार असल्याने घरांसाठीच्या मागणीत गतवर्षीप्रमाणेच तेजी राहण्याचा अंदाज या क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केला.
याबाबत राज्य सरकारने १२ मार्च रोजीच मुद्रांक विभागाला कळविले होते. या पत्रानुसार वर्ष २०२२-२३ चे वार्षिक दर विवरणपत्र कोणताही बदल न करता, वर्ष २०२३-२४ मध्ये चालू ठेवण्यात यावे. तसेच विकसक व इतर सामान्य नागरिकांनी त्यांच्या मिळकतींच्या दरांबाबत वाषिक बाजार मूल्य दर तक्त्यामध्ये वाढ किंवा घट करून देण्याच्या विनंती अर्ज नियमानुसार निर्णय घेण्यासाठी आपणास पाठविण्यात येत आहेत, असे या विभागाला कळविले आहे.
