Supreme Court On Maharashtra Local Body Elections : राज्यात अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी कार्यक्रम जाहीर होत असून 2 डिसेंबर रोजी नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीसाठी मतदान होणार आहे. तर 3 डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाकडून जोरदार तयारी होताना दिसत आहे. यातच आता एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इशारा देत जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के पेक्षापुढे जात असेल तर आम्ही निवडणुकांना स्थगिती देणार असल्याचं म्हटले आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी बुधवारी होणार असून सर्वोच्य न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागून आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
राज्यात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये (Maharashtra Local Body Elections) ओबीसीसाठी (OBC) सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक पालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के पेक्षा जास्त जात असल्याने ओबीसी आरक्षणाबाबत विकास गवळी (Vikas Gawli) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. सूर्यकांत (Justice. Suryakant) आणि न्या. जॉयमला बाग (Justice. Joymala Bagh) यांच्या खंडापीठाने राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाचा चुकीचा आणि सोयीचा अर्थ लावून निवडणुकांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त लागू केला असं म्हणत तीव्र नाराजी व्यक्त करत निवडणुकांना स्थगिती देण्यात येईल असा इशारा दिला. तर या प्रकरणात आता पुढील सुनावणी आता बुधवारी होणार असल्याने या सुनावणीत काय होणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.
या प्रकरणात सुनावणी करतना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2022 च्या जेके बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या स्थितीनुसारच घेतल्या जाऊ शकतात. या अहवालात ओबीसी समाजाला सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू केले. मात्र हा अहवाल न्यायप्रविष्ट असल्याने अद्याप त्यावर सुनावणी झालेली नाही मग महाराष्ट्र सरकारने यानुसार आरक्षण कसे काय लागू केले असा सवाल देखील सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला.
‘या’ 3 राशींना होणार आज आर्थिक फायदा; जाणून घ्या 12 राशींसाठी आजचा दिवस कसा असेल
निवडणुकांचे वेळापत्रक कोलमडावे ही आमची इच्छा नाही
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी राज्यात बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार आरक्षण लागू झाल्याने काही पालिकांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने आम्ही आम्ही निवडणुकांना स्थगिती देऊ शकतो असा इशारा देत निवडणुकांचे वेळापत्रक कोलमडावे ही आमची इच्छा नाही. निवडणुका वेळेतच पार पाडल्या पाहिजेत पण आम्ही कधीही 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण लागू करण्याचा आदेश दिलेला नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.