Maharashtra Monsoon Assembly Session 2023 : राज्याच्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. सभागृहामध्ये आज भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी बार्टीच्या मुद्द्यावरुन सरकारला प्रश्न विचारले. त्यावर उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे उत्तर दिले. त्यामुळे आशिष शेलार हे चांगलेच संतापले व विधानसभा अध्यक्षांना तुम्ही हे उत्तर कसे मान्य केले व तुम्ही ते उत्तर वाचावे असे म्हटले.
शेलार म्हणाले, “बार्टीच्या माध्यमातून मागासवर्गीय तरुणांना स्पर्धा परीक्षेचं प्रशिक्षण मिळालं पाहिजे, ज्यातून पोलिस भरती असेल किंवा बँक भरती असेल अशा परीक्षांची तयारी मुलांना करता येते. या विद्यार्थ्यांना खासगी दर परवडत नाही म्हणून ती सोय सरकारने करुन द्यावी आणि त्यासंदर्भातला निधीही सरकारने उपलब्द करुन द्यावा, अशी सरकारची योजना आहे. ती अतिशय चांगली योजना आहे. पण आम्ही यासंदर्भातला प्रश्न विचारल्यानंतर सरकार आम्हाला सांगतंय की, आम्ही आणि कोर्ट बघून घेऊ, तुम्ही आम्हाला प्रश्न विचारणारे कोण?”
बच्चू कडूंचा मोठा डाव! मंत्रिपदावरील दावा सोडला पण नव्या मागणीनं CM शिंदेंपुढे वाढला पेच
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी देखीय या मुद्द्यावरुन मंत्री शंभूराज देसाईंना धारेवर धरले. इथं न्यायालयाचा काहीही संबंध नाही. सुरुवातीच्या तीन प्रश्नांना त्यांनी होय किंवा नाही असे उत्तर द्यावे. त्यानंतर आम्ही उपप्रश्न विचारु, असे पाटील म्हणाले. तसेच सरकारने याचं उत्तर कोर्टात नेवून ठेवलंय. आमच्या प्रश्नांना मंत्रीमहोदयांनी उत्तर दिलेलं नाही. म्हणून हा प्रश्न राखून ठेवावा व मंत्र्यांना देखील तयारी करुन यायला संधी द्यावी, असे म्हणत पाटील यांनी देसाईंना सुनावले.
काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनीदेखील यावरुन खडे बोल सुनावले. अधिवेशनाचा आज दुसराच दिवस आहे. प्रश्नोत्तराची पहिली तासिका आहे. पण कोणीही मंत्री गांभीर्याने कशाचेही उत्तर देत नाही. सारखे-सारखे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उभे रहावे लागते, हे न शोभणार आहे, असे म्हणत त्यांनी मंत्र्यांच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली.
यावर शंभूराज देसाई यांनी उत्तर देताना या प्रश्नाची सविस्तर माहिती मी घेतलेली आहे. जे जे उपप्रश्न विचारले आहे, त्यांची समाधानकारक उत्तरे देण्याचा मी प्रयत्न करेन असे म्हटले. मागे या विषयावर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे असं उत्तर आपण दिलं होतं. एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असेल आणि माननीय उच्च न्यायालयाने याविषयी काही निर्देश दिले असतील तर न्यायालयातील प्रकरणावर परिणाम होऊ नये म्हणून बोलणं बरोबर नाही, असं अध्यक्षांनी सांगितलं, असे देसाई म्हणाले.
अखेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा लागला. फडणवीस म्हणाले की, सभागृहाची भावना लक्षात घेता ही बाब न्यायप्रविष्ट असताना यावर किती चर्चा होऊ शकते याबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवावे. हा प्रश्न महत्वाचा आहे. मुलांच्या शिक्षणाचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रश्नाच्या चर्चेच्या संदर्भात योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे फडणवीस म्हणाले.
