Maharashtra Monsoon Session : महाराष्ट्र सरकारचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून (सोमवार) मुंबईत सुरू (Maharashtra Monsoon Session) होत आहे. नेहमीप्रमाणे विरोधी पक्षांनी सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे. विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी मु्ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले (Devendra Fadnavis) आहे. या पत्रातून त्यांनी जनतेच्या विविध प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
या पत्रात दानवे यांनी म्हटले आहे की मराठी भाषेची गळचेपी करण्यासाठी शालेय शिक्षणात पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला. याचा शासन निर्णयही आला. मात्र आता याचे खापर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारवर फोडणे म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी दणे. दहावीचा निकाल लागून देखील अद्यापपर्यंत 25 लाख विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या प्रवेशासाठी जीव टांगणीला लागून आहे. यावरून शासनाची शिक्षणाबाबतची उदासिनता दिसून येते.
अंमलबजावणीशिवाय मुंबई सोडणार नाही; मनोज जरांगेंनी उद्याचं आजच सांगितलं…
राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. विविध सरकारी विभागांत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. निवडणुकीच्या काळात आपण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु, अद्यापही आपल्या सरकारकडून याबाबत कोणतीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनी प्रश्न विचारल्यानंतर आपल्या सरकारमधील मंत्री यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल का बोलता इतर विकासकामांबद्दल बोला या वक्तव्यावरून सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत किती गांभीर्याने विचार करत आहे हे दिसून येते. शेतकऱ्यांवर ओढवलेली संकटं केवळ निसर्गामुळे नाही तर सरकारच्या धोरणात्मक अपयशामुळेही आहेत, अशी टीका दानवे यांनी या पत्रातून केली आहे.
राज्यात विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे 74 हजार 300 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. त्याची नुकसान भरपाई अद्याप शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. आतापर्यंत या राज्यात 1218 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे. मुख्यत्वे विदर्भ व मराठवाड्यात सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी व आत्महत्या रोखण्यासाठी अपयशी ठरले आहे अशी टीका अंबादास दानवे यांनी केली.
सौर कृषी पंप योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडून घेतलेले कोट्यावधी रुपये शासनाकडे जमा असूनही त्यांच्या जोडण्या झालेल्या नाहीत. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेबाबत राज्य सरकार नमो योजनेच्या माध्यमातून केंद्र इतकीच रक्कम मागील काळात सरकारने दिलेली नाही. ही बाब दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
नारायण राणेंबद्दल विधान! फडणवीससाहेब, भरत गोगावलेंची चौकशी करा; ठाकरेंनी ठेवलं बोट
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाचा भूसंपादन खर्च, वाढीव व्याजदर आणि अंमलबजावणीवर वित्त विभागाने प्रश्न उपस्थित करत या महामार्गामुळे राज्यावर आर्थिक संकट ओढवेल असा इशारा दिला आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी शासकीय कागदपत्रे जाळून या महामार्गाचा विरोध केला असूनही विशिष्ट व्यक्तीचे आणि कंत्राटदाराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकार हा मार्ग बांधण्याचा घाट घालत आहे, अशी टीका विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या पत्रात केली आहे.
