Infant Death Ratio : प्रगतिशील म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी (Maharashtra) काळजी वाढविणारी माहिती समोर आली आहे. राज्यातील अर्भक मृत्यूदर (infant death ratio) आता 16 पर्यंत पोहोचला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील अर्भक मृत्यू दर 10 पर्यंत खाली आणण्याचे उद्दीष्ट राज्य सरकारने निश्चित केले होते. मात्र, हे उद्दीष्ट साध्य करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. राज्यात अर्भक मृत्यूचे प्रमाणही जास्तच असल्याचे दिसून येत आहे. राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात ही माहिती देण्यात आली.
वाचा : मुलांच्या जीवाशी खेळ कफ सरफ बनविणाऱ्या कंपन्या रडारवर!
राज्यात इन्क्युबेटर, व्हेंटिलेटरसह तज्ज्ञ डॉक्टर्स आणि वैद्यकिय सुविधांची कमतरता आहे. कोरोना काळातही हे प्रकर्षाने दिसून आले. त्यामुळेही अर्भक मृत्यू दर वाढल्याचे सांगण्यात येते. अर्भक मृत्यूदर नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत असले तरी हा मृत्यूदर अद्याप नियंत्रणात आलेला नाही. अर्भक मृत्यूदरच नाही तर राज्यात नवजात शिशु मृत्यूदरही 15 पर्यंत पोहोचला आहे. पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यूदर 18 तसेच माता मृत्यू दरही 33 राहिला आहे. मृत्यूचा हा दर पाहता राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसमोर हे मोठे आव्हान आहे. हा मृत्यूदर एका अर्थाने धोक्याची घंटा आहे.
आरोग्य प्रशासनाचा भोंगळ कारभार; रुग्णालयात डॉक्टर-नर्स सुट्टीवर, आईनंच केली प्रसूती
या आव्हानावर मात करून अर्भक मृत्यूसह माता मृत्यू, नवजात बालकांचे मृत्यू कमी करण्याचे काम सरकारला आगामी काळात करावे लागणार आहे. राज्यातील सरकारी आरोग्याची स्थिती फारशी चांगली नाही. आरोग्य केंद्रांत वैद्यकिय सुविधांचा वानवा आहे. काही ठिकाणी वैद्यकिय अधिकारी नाहीत तर काही ठिकाणी कर्मचारी नाहीत. काही दवाखान्यात चांगल्या आरोग्य सुविधा नाहीत. त्यामुळे येथे येणाऱ्या रुग्णांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत नागरिकांना चांगल्या दर्जेदार आरोग्य सुविधा देणे, औषधे उपलब्ध करून देणे, रुग्णांवर चांगले उपचार होतील याची काळजी घेणे यांसह अनेक आघाड्यांवर काम करावे लागणार आहे.
