Old Pension Scheme Strike : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी संप करणाऱ्या सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना राज्य सरकारने जोरदार दणका दिला आहे. सरकारने या कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपाच्या काळातील सात दिवसांचा कालावधी असाधारण रजा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे संप काळातील पगार कापला जाणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबाजवणी झाली तर राज्यभरातील जवळपास 17 लाख कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात होणार आहे. यातून सरकार 1200 कोटी रुपये बचत करणार आहे तर कर्मचाऱ्यांचे मात्र आर्थिक नुकसान होणार आहे.
Old Pension Scheme : संप मागे पण… महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने केला ‘हा’ आरोप
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी 14 ते 20 मार्च दरम्यान राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. या संप काळात अत्यावश्यक सेवा ठप्प झाल्या होत्या. सर्वसामान्यांचे मोठे हाल झाले. सरकारकडून संप मागे घेण्याची विनंती केली गेल्यानंतरही संप मागे घेतला गेला नाही. त्यामुळे जवळपास सात दिवस संप सुरू होता. या संपामुळे कामकाज ठप्प पडल्याने सरकारला फटका सहन करावा लागला.
बापटांच्या जागी कोण? सूनबाईंपासून मोहोळ, मुळीक यांसह अनेक नावे चर्चेत
रत्नागिरी जिल्ह्यातील कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या संपकाळातील पगाराला कात्री लावण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून बारा कोटी रुपये कापले जाणार आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणी कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी या आदेशात बदल करण्याची मागणी करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवले आहे. काटकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीसाठी वेळ मागितली होती. मात्र, वेळ मिळू शकला नाही.
राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी पेन्शनसाठी संप केला होता. संप मागे घ्यावा यासाठी सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार तत्वत: जुन्या पेन्शन योजनेची संपकऱ्यांची मागणी स्वीकारण्यात आली. जुनी आणि नवी पेन्शन योजना यात मोठं अंतर होतं. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल, त्यात अंतर राहणार नाही अशी भूमिका शासनाने आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवली होती. त्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला.
