Maharashtra Politics : अजित पवार त्यांच्याकडील आमदारांसह राज्य सरकारमध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यानंतर आता त्यांना कोणते खाते द्यायचे याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. अजितदादांना अर्थ किंवा महसूल खाते दिले जाणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, त्यांना कोणते खाते मिळणार हे अद्याप निश्चित नसले तरी शुक्रवारी (7 जुलै) सरकारने एक जीआर प्रसिद्ध करत शिंदे गटाला मोठा धक्का दिला आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे गृह, ऊर्जा, अर्थ खात्यांचा कारभार आहे. आता युतीत अजित पवारांची एन्ट्री झाली आहे. त्यांना भाजपकडीलच खाती मिळतील हे जवळपास निश्चित आहे. अजितदादांना कोणत्याही परिस्थितीत अर्थ खाते देऊ नये अशी शिंदे गटाची मागणी आहे. तर दुसरीकडे राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडील महसूल खाते अजितदादांना देऊन त्यांची नाराजी ओढवून घ्यायची नाही. अशा कात्रीत भाजप अडकला आहे.
मात्र असे असले तरी भाजप सरकारने शुक्रवारी जो शासन आदेश प्रसिद्ध केला आहे. त्यावरून त्यांनी शिंदे गटाची मागणी धुडकावून लावल्याचे दिसत आहे. अजित पवार यांना अर्थ खाते मिळेल असेही संकेत या जीआरमधून मिळत आहेत.
विदर्भ, मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीज दरात सवलत देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ सुधारीत उपसमिती स्थापन करण्यासाठीचा हा जीआर आहे. या जीआरद्वारे ही उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.
फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत पाच सदस्य आहेत. सुधीर मुनगंटीवार यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला असून त्यांच्या नावापुढे कंसात वने असा उल्लेख आहे. उदय सामंत यांच्या नावापुढे उद्योग तर अतुल सावे यांच्या नावापुढे सहकार मंत्री म्हणून उल्लेख आहे. फडणवीस यांच्या नावापुढे ऊर्जा मंत्री असा उल्लेख आहे. अर्थमंत्री असा उल्लेख केलेला नाही.
उद्धव ठाकरे आजपासून विदर्भ दौऱ्यावर! संजय राठोडांच्या बालेकिल्ल्यातून धडाडणार तोफ
तसेच या पाच सदस्यांच्या समितीत एक पद रिक्त ठेवण्यात आलं आहे. त्यात फक्त अर्थमंत्री असा उल्लेख केलेला आहे. अर्थमंत्र्यांच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही. अर्थखातं फडणवीस यांच्याकडे असतानाही फडणवीस यांचा उल्लेख त्या ठिकाणी केलेला नाही. त्यामुळे अर्थमंत्री हे पद अजितदादांनाच देण्यात आले की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता फक्त त्यांच्या नावाची घोषणाच बाकी राहिली आहे असे यातून दिसत आहे.
