नार्वेकरांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका! 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर दोन आठवड्यांत उत्तर द्या

Supreme Court Assembly Speaker Notice : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिसींवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. दोन आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षांनी आपले उत्तर सादर करावी, अशी नोटीस बजावण्यात येत आहे असे सरन्यायाधीश डी. वाय. […]

MLA Disqualification : आमदार अपात्र होणार? नार्वेकरांच्या उत्तराने वाढला 'सस्पेन्स'

Supreme Court Assembly Speaker Notice : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिसींवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. दोन आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षांनी आपले उत्तर सादर करावी, अशी नोटीस बजावण्यात येत आहे असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितले.

जून 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासह आमदारांना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंरतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावण्या झाल्या. 11 मे 2023 रोजी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने निर्णय देत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभेच्या अध्यक्षांनी योग्य कालावधीत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते.

यानंतर मात्र निर्णय घेण्यात विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून चालढकल केली जात होती. त्यांनी निर्णय लवकर घ्यावा यासाठी विरोधकांकडून दबावही टाकला जात होता. न्यायालयाने आदेश देऊन दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही काहीच घडत नव्हते. त्यामुळे ठाकरे गटाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

सुनावणी घेण्यासंदर्भात 15 मे, 23 मे व 2 जून अशी तीन वेळा विनंती करण्यात आली होती. मात्र अध्यक्षांनी या विनंतीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता न्यायालयानेच निर्देश द्यावेत, अशी मागणी ठाकरे गटाने याचिकेद्वारे केली होती.

‘तुमच्या फालतु कुटनितीमुळे लोक तुम्हाला कुटून खातील’; राऊतांचा शिंदे-फडणवीसांवर घणाघात

या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षांनी आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटीस बजावण्यात येत असल्याचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.

 

Exit mobile version