Government of Maharashtra : राज्यातील शाळा सुरु झाल्या आहेत. काही जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकच नसल्याचं पाहायला मिळालं आहे. त्यावर राज्य सरकारकडून एक तात्पुरता पर्याय म्हणून सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून या कंत्राटी शिक्षकांच्या भरतीचा जीआर काढण्यात आला आहे. त्यावरुन आता विरोधकांकडून काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. निवृत्त शिक्षकच का घेतले जात आहेत? नवीन तंत्रज्ञान अवगत असणाऱ्या शिक्षकांना संधी का नाही? यासारखे विविध प्रश्न राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे उपस्थित झाले आहेत.(Maharashtra state government reappoints retired teachers)
‘आम्ही काय पिशवी घेऊन बसलो का?’, रखडलेल्या मंत्रिमंडळावरून बच्चू कडू संतापले
सात जुलैला याबद्दलचं परिपत्रक सरकारकडून जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यात सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पुढील 15 दिवसांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात येणार यावी, असेही यामध्ये सांगण्यात आले आहे. या शिक्षकांना 20 हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची पदं रिक्त आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारकडून असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केडगाव पोस्ट ऑफिस विभागात अल्पबचत योजनेत अव्वल
राज्यात शिक्षक भरती टांगणीलाच आहे. अशातच राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील रिक्त शिक्षकांची पदं ही सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतल्याने शिक्षण घेऊनही नोकरीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या तरुणांच्या पदरी निराशाच आली आहे.
शिक्षक भरती प्रक्रीयेला न्यायालयीन प्रकरणामुळे उशीर होत आहे. यामुळे नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी शिक्षक भरती केली जाणार आहे.
सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ही 70 वर्ष ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पात्र आणि इच्छूक उमेदवारांकडून अर्ज मागवले आहेत. शिक्षकांची नियुक्तीची सर्व प्रक्रिया आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली होणार आहे. कंत्राटी शिक्षकांना नियुक्ती करताना शिक्षणाधिकाऱ्यांबरोबर करारनामा करावा लागणार आहे.
