मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षात जागावाटपच्या चर्चांना वेग आला आहे. अशात आता महाविकास आघाडीकडून लोकसभेसाठीच्या जागा वाटपाचा घोळ सोडविण्यासाठी नऊ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात काँग्रेसचे तीन, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) तीन आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे तीन सदस्य असणार आहेत. हेच नऊ जण महाविकास आघाडीचे जागा वाटप निश्चित करणार आहेत. (Mahavikas Aghadi formed a nine-member committee to allocate Lok Sabha seats)
लोकसभेतील जागा वाटप निश्चित करण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये तीन पक्षाचे प्रत्येकी तीन नेत्यांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे. यात काँग्रेसकडून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कार्याध्यक्ष बसवराज पाटील आणि नसीम खान यांच्याकडे, तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून खासदार संजय राऊत, विनायक राऊत आणि अनिल देसाई यांच्याकडे जबाबदारी असणार आहे. तर राष्ट्रवादी (शरद पवार) गटाकडून प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि अनिल देशमुख यांच्याकडे धुरा देण्यात आली आहे.
दरम्यान, महाविकास आघाडीने जरी जागा वाटपासाठी तयारी सुरु केली असली तरी राष्ट्रीय पातळीवरील इंडिया आघाडीचे जागा वाटप मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या पाच राज्यांमधील निवडणुकांनंतरच होणार आहे. या वर्षाच्या अखेरीस इथे विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीची सेमीफायनल म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिले जात आहे. या पाच विधानसभा निवडणुकांमधील कामगिरीच्या आधारे लोकसभा निवडणुकीसाठी जागा दिल्या जातील, असे मानले जात आहे. येथे ज्या पक्षाला जास्त जागा मिळतील, त्याला लोकसभा निवडणुकीसाठी जास्त जागा दिल्या जातील, असे सूत्र पुढे येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
विरोधी आघाडीतील जागावाटपाचा फॉर्म्युला काय असेल? याबाबत अद्याप कोणीही अधिकृत वक्तव्य केलेले नाही. मात्र रनर अप फॉर्म्युल्याच्या आधारे जागा वाटपावर चर्चा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
रनर अप फॉर्म्युला काय?
ज्या पक्षाचे विद्यमान खासदार आहेत ती जागा त्याच पक्षाला मिळेल. तर अन्य जागांवरील दावेदार ठरविण्यासाठी 2014 आणि 2019 मधील मतांचा विचार केला जाईल. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या पक्षांना त्या जागेवर प्राधान्य देण्यात येईल.
तर ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस खूपच कमकुवत आहे, तेथे प्रादेशिक पक्ष जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरवतील. पंजाब-दिल्लीमध्ये 50-50 फॉर्म्युला लागू होऊ शकतो. जागावाटपाबाबत छोट्या पक्षांची मागणी जास्त आहे. ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची भाजपशी थेट स्पर्धा नाही, त्या राज्यांमध्ये पक्षाने लहान भावाची भूमिका बजावली पाहिजे, असे प्रादेशिक पक्षांचे म्हणणे आहे.
आसाम, तेलंगणा, कर्नाटकसह 9 राज्यांमध्ये नेतृत्व काँग्रेसकडे असेल. म्हणजेच या 9 राज्यांमधील जागावाटपाचा निर्णय काँग्रेसला घ्यायचा आहे.
