Major decision by the Fadnavis government : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना राज्य सरकारने पाण्याच्या वापराबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त आणि टंचाईग्रस्त भागांमध्ये पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होणाऱ्या, मात्र सध्या अत्यावश्यक नसलेल्या विकासकामांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. नवीन उद्याने, सुशोभीकरण, सिमेंट रस्ते, गटार, नवीन नाले आणि प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामांना यामुळे ब्रेक लागणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नियोजन विभागाकडून यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. एकीकडे अनावश्यक कामांवरील खर्च आणि पाण्याचा वापर रोखण्याचा प्रयत्न असताना दुसरीकडे नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाला विकासकामांपेक्षा पाणीपुरवठ्याच्या योजनांवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.
सरकारच्या नव्या निर्देशांनुसार, दुष्काळग्रस्त गावांमधील पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी अपूर्ण असलेली जलवाहिन्यांची कामे तातडीने पूर्ण करावी लागणार आहेत. याशिवाय आवश्यक पंप बसवणे, वीज जोडण्या देणे आणि पाण्याच्या साठवण टाक्यांची कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, ३१ मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण होऊ शकणाऱ्या पाणीपुरवठ्याशी संबंधित कामांना प्राधान्य देण्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अर्धवट राहिलेल्या योजनांचा आढावा घेऊन त्या निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर असणार आहे.
खाकी वर्दीचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी मोठी खुशखबर, पोलिस भरतीच्या सरावासाठी राज्यातील मैदाने मोफत
त्याचबरोबर सांडपाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र अर्थात एसटीपीची उभारणी आणि जलप्रदूषण रोखणाऱ्या प्रकल्पांची कामेही पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर व्हावा आणि पाण्याचे स्रोत प्रदूषित होऊ नयेत, हा यामागचा उद्देश आहे. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये सध्या अत्यावश्यक नसलेली नवीन उद्याने विकसित करणे आणि परिसराच्या सुशोभीकरणाची कामे थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर पाण्याचा वापर होणाऱ्या सिमेंट रस्त्यांची कामे, गटार बांधकाम, नवीन नाले आणि प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामांनाही स्थगिती देण्यात येणार आहे.
सध्या सुरू असलेल्या अशा कामांचाही आढावा घेऊन सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीने ती तातडीने थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. म्हणजेच, दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता केवळ नवीन कामांनाच नव्हे, तर सुरू असलेल्या अनावश्यक कामांनाही ब्रेक लावण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. सरकारच्या या निर्णयातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, ती म्हणजे दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हेच सध्या प्रशासनाचे पहिले प्राधान्य असणार आहे. त्यामुळे ज्या कामांमुळे पाण्याचा अनावश्यक वापर होतो, ती कामे पुढे ढकलून उपलब्ध निधी आणि यंत्रणेचा वापर अत्यावश्यक पाणीपुरवठा योजनांसाठी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
EPF Withdrawal Rules : पीएफ काढण्याच्या नियमांत मोठा बदल; आता वयाच्या 55 वर्षांपूर्वी किती रक्कम काढता येणार ?
दरम्यान, राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाचे असमान वितरण आणि पावसातील खंड यामुळे पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस झाल्यानंतर पुढील काळात पावसाने दडी मारल्याने अनेक भागांमध्ये भूजल पातळीत घट झाली आहे. याचा थेट परिणाम शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर होत आहे. जलाशयांमधील उपलब्ध पाणीसाठा किती काळ पुरणार, आगामी काळात टंचाईची परिस्थिती किती गंभीर होणार आणि नागरिकांना पाणीपुरवठा कसा करायचा, असे अनेक प्रश्न प्रशासनासमोर उभे आहेत.
एकूणच, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विकासकामांपेक्षा पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनावश्यक उद्याने, सुशोभीकरण आणि बांधकामांना स्थगिती देऊन पाण्याची बचत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आता या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते आणि दुष्काळग्रस्त गावांना याचा किती फायदा मिळतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
