Major decision by the Fadnavis government : उत्तराखंड, गोवा आणि आसामनानंतर आता महाराष्ट्रात देखील सामान नागरी कायदा अर्थात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. राज्य सरकारने या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत यासंदर्भात घोषणा करत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यामुळे महाराष्ट्रात सामान नागरी कायदा लागू करण्याच्या प्रक्रियेला आता अधिकृत सुरूवात झाल्याचे मानले जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सामान नागरी कायद्याची संकल्पना स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देखील सर्व नागरिकांसाठी सामान नागरी कायदा असावा, अशी घटनात्मक दिशा दिली होती. संविधानाने प्रत्येक राज्याला आपल्या राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा अधिकार दिला असून, त्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्रात देखील हा कायदा लागू करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्तो रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. सी. चव्हाण आणि एस. जी. मेहरे, राज्याचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, राज्याचे माजी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, घटनातज्ज्ञ रमेश पतंगे तसेच शिक्षणतज्ज्ञ सुवर्ण रावळ यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विविध क्षेत्रांतील अनुभवी व्यक्तींमुळे कायद्याच्या सर्व पैलूंचा सखोल अभ्यास करून संतुलित मसुदा तयार होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
तुकाराम मुंढेच्या आदेशाला केराची टोपली, अभिनेता अरबाज शेखने समोर आणलं रुग्णालयाच वास्तव
ही समिती महाराष्ट्रातील विद्यमान वैयक्तिक कायदे, विविध धार्मिक समुदायांमध्ये प्रचलित असलेल्या विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, मालमत्ता वाटप, दत्तक प्रक्रिया तसेच इतर कौटुंबिक कायद्यांचा अभ्यास करणार आहे. राज्याची बहुसांस्कृतिक आणि बहुधार्मिक सामाजिक रचना लक्षात घेऊन महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र आणि व्यवहार्य असा समान कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
महिला सक्षमीकरण हा या समितीच्या कामाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असणार आहे. विवाह, घटस्फोट, निर्वाहभत्ता, वारसाहक्क, संपत्तीवरील अधिकार आणि दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये महिलांना समान आणि न्याय्य हक्क मिळावेत, यावर समिती विशेष भर देणार आहे. महिलांच्या घटनात्मक अधिकारांचे अधिक प्रभावी संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचाही समिती अभ्यास करणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले की, समितीने शक्य तितक्या लवकर आपला अहवाल सरकारकडे सादर करावा, अशी अपेक्षा आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा सविस्तर अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील आणि त्यानंतर राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
भ्रष्टाचारचा तपास केला का? 40 टक्के कमिशनच्या प्रथेमुळेच… मिसिंग लिंकवर दरड कोसळल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाणांचा भाजपवर आरोप
समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी वैयक्तिक कायद्यांऐवजी एकच समान कायदेशीर चौकट लागू होईल. त्यानुसार विवाह नोंदणी, घटस्फोटाची प्रक्रिया, मालमत्तेचे अधिकार, वारसाहक्क, मूल दत्तक घेण्याचे नियम आणि इतर कौटुंबिक बाबींमध्ये धर्म, जात किंवा पंथ याऐवजी सर्वांसाठी समान नियम लागू होतील. यामुळे कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान राहतील आणि वैयक्तिक कायद्यांमधील विसंगती कमी होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
दरम्यान, समान नागरी कायद्याचा विषय देशभरात अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. गोव्यात अनेक दशकांपासून समान नागरी कायद्याची व्यवस्था अस्तित्वात असून, अलीकडे उत्तराखंडनेही हा कायदा लागू केला आहे. आता महाराष्ट्रानेही त्या दिशेने पाऊल टाकल्यामुळे राज्यातील राजकीय, सामाजिक आणि कायदेविषयक चर्चांना आणखी वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. समितीच्या अहवालानंतर या कायद्याच्या अंतिम स्वरूपाबाबत आणि त्यातील तरतुदींवर राज्यभर व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.